पुसेगाव :  पीक कर्ज व्याज परतावा देण्याची भूमिका केंद्र व राज्य सरकारने घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना मतदान केले. आज ते सत्तेवर आल्यानंतर सुद्धा पीक कर्ज व्याज परतावा न दिल्याने जिल्हा बँक शेतकऱ्याकडून वसूल केलेल्या पीक कर्ज व्याजाचा बिनव्याजी वापर करत आहे. या प्रश्नाबाबत शेतकरी संघटना आंदोलन करणार, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते शंकरराव गोडसे यांनी दिला आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे. परंतु, सरकारकडून देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. पीक कर्ज व्याज वसुली सातारा जिल्हा बँकेकडून झाली, पण व्याज परतावा देताना केंद्र व राज्य सरकारने पाठ फिरवली आहे. नाबार्डचे पुरस्कार मिळवण्यासाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विकास सेवा सोसायटीने शेतकऱ्यांचे कर्ज वसुली शंभर टक्के केली. तर राज्य सरकारने सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी व्याज परतावा देण्याची घोषणा केली होती.

यामध्ये पंजाबराव देशमुख व्यास सवलत योजनेतर्गत, 4.5 राज्य सरकारने पीक कर्ज व्याज परतावा देण्याचे मान्य केले आणि त्यामध्ये अर्धा टक्का कपात केली याचा फटका अनेकांना बसला वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना शेती पिक कर्ज तीन शाखापर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने दिले जाते. केंद्र दोन टक्के राज्य अडीच टक्के पीक कर्ज परतावा देत होते. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळत होता. आता मात्र सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केंद्र व राज्य सरकार पीक कर्ज व्याज परतावा देत नाही तोपर्यंत वसुली केलेल्या रकमेचे व्याज जमा करण्यातच धन्यता मानली.

जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांसोबत शेतकरी संघटना व किसान मंचने अभ्यासपूर्वक भूमिका मांडली आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पीक कर्ज वसुलीबाबत भरपूर तक्रारी आहेत. त्यातील काही तक्रारींची दखल घेऊन सहकार निबंधक यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून माहिती घेण्याची आदेश दिले आहेत. परंतु, ठोस कारवाई करावी असे कुठेही नमूद केलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा दिलासा मिळालेला नाही सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना पिक कर्ज व्याज परतावा मिळाला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे. मात्र, असे नाही झाले तर तीव्र आंदोलन करणार आहोत.