नेवासा – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेतंर्गत नाबार्ड मार्फत राज्य सहकारी व जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या आहेत. देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना बँकेने तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विशेष म्हणजे त्याला सिबिलची (अर्थिक पात्रतेची) अट घालण्यात आलेली नसतांना जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी काही महिन्यापूर्वी हा निर्णय घेऊन खाजगी कारखान्यांच्या प्रमाणपत्रावर कर्ज द्यावे, असा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने हा निर्णय फिरवत नुकताच एक ठराव करून शेतकऱ्यांना खासगी साखर कारखान्यांच्या ऊस नोंद प्रमाणपत्रावर कर्ज देण्यास मनाई केली आहे.

विशेषतः पंचगंगा शुगर अॅण्ड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री स्वामी समर्थ साखर कारखाना यांच्याविरोधात हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे शेतकरी संघटनेचा जाहिर आरोप आहे की, हा ठराव बेकायदेशीर असून सहकारी साखर कारखान्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेलेला आहे. गेल्या ४० – ५० वर्षांपासून सहकारी कारखान्यांच्या माध्यमातून संचालक मंडळ मोठे समृद्ध झाले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांची स्थिती मात्र  बदललेली नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

नगर जिल्ह्यात खाजगी कारखान्यांनी स्पर्धा वाढवल्यामुळे ऊसदर वाढले असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला आहे.  त्यामुळे सहकारी कारखान्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर अडथळा आणण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. नेवासा तालुक्यातील सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त तत्पर सेवा आणि योग्य वजन काटा तसेच वेळेवर जास्त पेमेंट केल्यामुळे खाजगी कारखान्यांविरुद्ध हा कट जिल्हा बँकेत रचला गेला असल्याची चर्चा आता शेतकऱ्यांमध्ये सुरु झालेली आहे.

या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना लवकरच सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सहकार आयुक्तांकडे एक तक्रार दाखल करणार आहे. गरज पडल्यास न्यायालयातही जाण्याची तयारी असल्याचे शेतकरी संघटनेने जाहीर केले आहे, असे शेतकरी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख नरेंद्र पाटील काळे यांनी सांगितले.

“पीक कर्ज घेण्यासाठी उसाच्या नोंदणी प्रमाणपञाची गरज काय ? ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस नोंद प्रमाणपञावर आधारित कर्जपुरवठा हा प्रकारच बेकायदेशीर असल्याचे सांगून काळे म्हणाले की,इतर पिकांसाठी अशा प्रकारची अट नसते त्यामुळे हा ठराव रद्द करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी आता शेतकरी संघटना करणार आहे.” – नरेंद्र पाटील काळे.