मुंबई : राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादींच्या संवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून पुढील तीन वर्षासाठी 3 टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने 14 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित केला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने नियोजन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या पुरातन व सांस्कृतिक परंपरेचे व वारशाचे जतन करण्यासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सांस्कृतिक कार्य मंत्री मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. या निर्णया अंतर्गत तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्राला प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या असून, त्यात कातळात खोदलेल्या जागतिक वारसा म्हणून सुप्रसिध्द अशा अजिंठा-वेरुळ लेण्या, रायगड व सिंधुदुर्ग यासारखे किल्ले, यादव व मराठा काळात उभी राहिलेली व सुंदर शिल्पाकृतींनी नटलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय व श्री त्र्यंबकेश्वर यासारखी मंदिरे, चंद्रपूर, बल्लारपूर येथील किल्ले, राजुरा येथील श्री सिध्देश्वर मंदिर, भद्रावती येथील विजासन लेणी, मध्ययुगीन दर्गे व मकबरे तसेच वसाहत कालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे. ऐतिहासिक व प्राचीन स्मारकांपैकी केंद्र सरकारद्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मार्फत 288 स्मारके राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून जतन केली आहेत. तसेच, महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत 387 स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केलेली आहेत. यामध्ये घटोत्कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा समावेश आहे. Border Dispute : अजित पवारांची सत्ताधाऱ्यांकडे मागणी, म्हणाले “सीमाप्रश्न पेटण्यात विरोधकांचा हात असेल तर..” राज्यस्तरीय योजनांमध्ये सर्व संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी असल्याने, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य मंत्री मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना यापूर्वी विनंती केली होती, तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
