मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर काल दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीसंदर्भात राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर आपली प्रतिक्रिया दिली. सध्या सीमाप्रश्न अधिक पेट घेण्यामागे विरोधकांचा हात असावा अशी काहींना शंका वाटत असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी या मागचा शोध घेऊन दूध का दूध और पानी का पानी करावं, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षेनेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांकडे केली आहे.
पुढे अजित पवार म्हणाले की, आम्ही सत्तेत आणि विरोधात काम केलं आहे, आम्ही कधीही राज्याच्या किंवा देशाच्या एकसंधतेला धक्का लागणार नाही, कोणती चुकीची गोष्ट आमच्याकडून घडणार नाही हा दृष्टीकोन आमचा आहे. हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे, यासाठी महाराष्ट्राच्या बाजूने आपली बाजू अतिशय चांगल्याप्रकारे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने हरीश साळवे यांच्यासारख्या वकीलाची नेमणूक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यातून हा वाद अधिक चिघळत गेला यातून महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचे काम झाले अशी भावना महाराष्ट्रवासियांमध्ये झाली आहे. त्यामुळे आता दोन्ही राज्य सरकारने सामंजस्य भूमिका घ्यायला हवी, असे मत त्यांनी मांडले.
पुढे अजित पवार म्हणाले की, सीमाप्रश्नावर अनेकदा कमिटी स्थापन झाल्या, अनेक चर्चा झाल्या मात्र यातून महाराष्ट्र आपला भाग मागत व कर्नाटक एक इंचही भाग द्यायला तयार नाही हे सतत पुढे आले. काल स्थापन केलेल्या सरकारी अधिकारी व मंत्र्यांच्या कमिटीमधून चांगल्या गोष्टी घडतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र या प्रश्नावर अजूनही सुप्रीम कोर्टाकडे बोट दाखवले जाईल, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
राज्य सरकारने मोर्चाला परवानगी दिली नसली तरी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. महाविकास आघाडीने येणाऱ्या 17 डिसेंबर मुंबई येथे राज्यद्रोहींविरोधी हल्लाबोल मोर्चाचे अयोजन केले आहे. या मोर्चाला राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नसली तरी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्याचा आम्हाला आधिकार आहे असे अजित पवार यांनी राज्य सरकारला ठणकाहून सांगितले.
महाराष्ट्राच्या अस्मितेला घाला घालण्याचा प्रयत्न, आमच्या दैवतावर व महापुरुषांवर बेताल वक्तव्य करण्याचा प्रयत्न झाला आहे त्यामुळे या मोर्चाला परवानगी द्यायची की नाकारायची हा त्यांचा अधिकार आहे पण आम्ही मोर्चा काढणारच, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
सत्ताधारी लोकांना क्लीनचीट मिळायला लागली आणि विरोधकांच्या बंद केसची पुन्हा चौकशी होतंय. किरीट सोमय्या यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर त्यांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. यातून सत्ताधारी बाजूच्या लोकांच्या सुरू असलेल्या चौकशींना क्लीनचीट मिळायला लागली आणि विरोधी बाजूच्या लोकांच्या चौकशी पूर्ण झाली असतानाही त्या रीओपन करण्याचा प्रयत्न होतोय. हे राजकीय सूडभावनेने होत आहे अशी शंका सर्वसामान्यांना आल्याशिवाय राहणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.