मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असताना, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची आज झालेली बैठक अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह संपली. एकीकडे महाविकास आघाडी आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांसह विरोधी नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला भेट देत मतदार याद्यांतील त्रुटींवर बोट ठेवले.

दुसरीकडे, मंत्रिमंडळाने बांबू उद्योगाला चालना देणारे धोरण, मुंबई उच्च न्यायालयासाठी पदनिर्मिती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी विशेष योजना यांसारखे निर्णय घेतले. हे निर्णय राज्याच्या आर्थिक, न्यायिक आणि सामाजिक विकासाला गती देणारे ठरतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतले मोठे निर्णय!

महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर. धोरण कालावधीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ५ लाखांवर रोजगार निर्मिती. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करणार. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार. राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय. (उद्योग विभाग).

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते ड संवर्गात २ हजार २२८ पदांची निर्मिती. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था, दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण. ५ वर्षांसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग).