शिक्षण हक्क कायद्याचा विश्लेषणात्मक निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नारायण स्वामी व न्या. पी. एस. दिनेशकुमार यांच्या खंडपीठाने “एजुकेशन राईट ट्रस्ट” व इतर विरुद्ध कर्नाटक राज्य” या याचिकेत 31 मे 2019 रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल देत केंद्र सरकारच्या “शिक्षण हक्क कायदा” चे विश्लेषण केले आहे. ज्या ठिकाणी अथवा जवळपास सरकारी शाळा आहेत, त्या परिसरातील जनतेने प्राथमिक शिक्षणासाठी खासगी शाळांना 25 टक्के कोट्यातून प्रवेशासाठी आग्रह करणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून कोणीही केवळ आर्थिक कारणाने मागास राहू नये म्हणून केंद्र सरकारने वय वर्ष 6 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना “सन 2009 चा मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा” या नावाने कायदा अमलात आणला. सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार व विविध कलमांनुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मुलांना मोफत देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद करून त्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा अटींसह एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे त्वरित दाखले द्यावेत अन्यथा संबंधित दिरंगाई करणाऱ्या शिक्षक अथवा संबंधित व्यक्तीवर कारवाईची तरतूद असलेला हा कायदा आहे. या कायद्यात नगरपालिका, जिल्हा परिषद व संबंधित स्थानिक प्रशासनावर व सरकारवर देखील जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. तसेच जिथे सरकारी शाळा नसतील तेथे स्थानिक प्रशासन व सरकार तीन वर्षांत शाळा उभारेल व जी मुले जवळच्या खासगी विनाअनुदानीत शाळेत प्रवेश घेतील अशा मुलांचा खर्च सरकारद्वारे त्या विनाअनुदानीत शाळांना दिला जाईल. अशा प्रकारे 25 टक्के प्रवेश आर्थिक व सामाजिक मागासलेल्या कमकुवत वर्गासाठी देणे या विनाअनुदानीत शाळांना सक्तीचे असेल. अशी एक महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. खासगी शाळांतून 25 टक्के प्रवेश कायमस्वरूपी नाही (भाग-२) या कायद्यानुसार कर्नाटक राज्याने सन 2012 साली कर्नाटक राज्य मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा सुधारित केला. 2009 च्या कायद्यातील कलम 38 (1) नुसार राज्याना दिलेल्या अधिकारावरून कर्नाटक राज्याने दिनांक 31 जानेवारी 2019 रोजी एक अधिसूचना काढून एका कलमाची दुरुस्ती केली. ज्या ठिकाणी प्राथमिक शाळा 1 किमी अथवा 3 किलोमीटर अंतरापर्यंत माध्यमिक शाळा उपलब्ध असतील अशा ठिकाणच्या लोकांनी खासगी शाळांत 25 टक्के प्रवेशासाठी आग्रही राहू नये. सरकारी शाळा जवळ असताना जर 25 टक्के मुलांना या शाळांनी प्रवेश दिला तर अशा खासगी शाळाना सरकारकडून या मुलांचा खर्च दिला जाणार नाही. जवळपास सरकारी शाळा उपलब्ध असताना खासगी शाळेत या कोट्यातून प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांनी आग्रह करणे बेकायदेशीर असल्याचे या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट केले.
