खासगी शाळांतून 25 टक्‍के प्रवेश कायमस्वरूपी नाही (भाग-२)

खासगी शाळांतून 25 टक्‍के प्रवेश कायमस्वरूपी नाही (भाग-१)

शिक्षण हक्क कायद्याचा विश्‍लेषणात्मक निकाल

या सरकारच्या धोरणावर व अधिसूचनेवर नाराज होत ही अधिसूचना राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे असे सांगून अनेक शाळेत एल. के. जी. चे वर्ग नसल्याने इंग्रजी माध्यम नसल्याने मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा येत आहे, राज्यघटनेतील कलम 14 चे उल्लंघन करणारी ही दुरुस्ती आहे, असा आक्षेप घेत “एज्युकेशन राईट ट्रस्ट व इतर” तसेच “पालक संघटना” यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सरकारविरुद्ध याचिका दाखल करून ही अधिसूचना रद्द करणेची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेऊन विश्‍लेषणात्मक निकाल दिला आहे. कर्नाटक सरकारने केलेल्या युक्तिवादात प्राथमिक शाळातील आरक्षण कायद्यानंतर 2012 – 2013 मधे असलेल्या 653 शाळांपैकी 2018-2019 या वर्षापर्यंत फक्त 433 एवढ्याच शाळा राहिल्या आहेत. या उलट 2011-2012 साली राज्यात 2951 खासगी शाळा होत्या तर त्याची संख्या वाढून 2018-2019 मधे 4206 इतकी झाली आहे. वरिष्ठ प्राथमिक शाळा 8009 वरून 9845 पर्यंत वाढल्या. फक्त आरक्षित विद्यार्थ्यांच्या खर्चापोटी आतापर्यंत कायदा सुरू झालेपासून 1300 कोटी रुपये खर्च झाले असून अजून या वर्षापर्यंत सुमारे 700 कोटी रु. सरकारला खर्च होणार आहेत.

दोन्ही बाजू ऐकून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने 85 टक्के लोकाना लिहिता वाचता येत नव्हते, त्यांना साक्षर करणे व देश पुढे नेणे या दोन कारणांनी प्रामुख्याने शैक्षणिक धोरणात बदल केला गेला. शिक्षण हक्क मोफत व सक्तीचा असल्याने त्या खर्चाला नुकसानभरपाई करणे अपेक्षित नाही. या कायद्यात जेथे शाळा नसतील तेथे तीन वर्षात शाळा सुरू करणे संबंधित स्थानिक संस्थाना सक्तीचे केले आहे, त्यामुळे सदर 25 टक्के खासगी शाळातून प्रवेश ही फक्त शाळा होईपर्यंतची सवलत असून सरसकट कायमस्वरूपी नाही. आतापर्यंतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक खटल्यांचा संदर्भ देत खंडपीठाने न्यायालय ही कायदे बनवणारी संस्था नसून सरकारने धोरणात्मक घेतलेले निर्णय हे जर राज्यघटनेच्या विरोधात असतील तरच हस्तक्षेप करणे योग्य ठरते असे सांगितले. ज्याप्रमाणे विविध प्रकारच्या कराचे धोरण सरकार ठरवते त्याचप्रमाणे या कायद्याचे धोरण देखील सरकारने विचारपूर्वक ठरवले आहे. त्याला फक्त राज्यघटनेतील कलम व मूलभूत अधिकारावर गदा येत असेल तरच बदलता येईल.

जवळपास सरकारी शाळा असून देखील जर पालक खासगी शाळेतील 25 टक्के आरक्षणाद्वारे प्रवेश घेऊ लागले तर सरकारी शाळांचे अस्तित्व धोक्‍यात आल्याशिवाय राहणार नाही. मुलांच्याही मानसिकतेत बदल होतो. त्यामुळे या दुरुस्तीने राज्यघटनेतील कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत नसून राज्यघटनेतील कलमाच्या अनुसारच हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचा निर्णय पूर्णतः योग्य असून सदर अधिसूचनेद्वारे सरकारने केलेली सुधारणा योग्य असल्याचे या खंडपीठाने नमूद केले आहे व पालक व इतर याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली. एकूणच या निकालाने शिक्षण हक्क कायद्याचे खऱ्या अर्थाने विश्‍लेषण झाले असून न्यायालयाच्या या निर्णयाचे देशभर दूरगामी परिणाम होतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)