जलसंपदा विभागाने मागितले दुप्पट दराने बिल

पुणे – महापालिका आणि जलसंपदा विभागाचा पाणी करार ऑगस्ट 2019 मध्ये संपला होता. मात्र, त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे नवीन करार झालेला नाही. याचा फायदा घेत पाटबंधारे विभागाने सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर या दोन महिन्यांमध्ये शहराला दिलेल्या पाण्यासाठी दुप्पट दराने पाण्याचे शुल्क मागितले आहे. ही रक्‍कम 14 कोटी रुपयांची आहे, तर नोव्हेंबर महिन्यात पालिकेने कराराचा मसुदा सादर केला असला तरी सादर केलेला मसुदा चुकीचा असल्याचे सांगत फेर मसुदा सादर करण्याच्या सूचना पालिकेस देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यासाठीही जादा शुल्क मोजावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील पाणी करार फेब्रुवारी 2019 मध्येच संपला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुका आणि पालिकेने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार, पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले नसल्याने पालिकेने या करारास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. त्यास त्यांनी मान्यताही दिली. मात्र, त्यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये ही मुदत संपली त्याचवेळी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने मुख्यसभेत हा पाणी कराराचा प्रस्ताव रखडला होता. विधानसभा निवडणुकीनंतर नोव्हेंबर महिन्यात या प्रस्तावास मुख्यसभेने मान्यता दिल्यानंतर हा पाणीकराराचा मसुदा पाटबंधारे विभागास पाठविला आहे. मात्र, डिसेंबर संपला तरी त्यांच्याकडून अद्याप त्या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. उलट वारंवार त्रुटी काढून तो पालिकेस पाठवित करार करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

दुप्पट दराने पाण्याचे शुल्क आकारण्याचा इशारा
ऑगस्ट महिन्यात करार संपतानाच, पाटबंधारे विभागाने ऑगस्ट अखेरपर्यंत करार न झाल्यास दुप्पट दराने पाण्याचे शुल्क आकारण्याचा इशारा पालिकेस दिला. मात्र, पालिकेने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे केले होते. त्यामुळे पाटबंधारे विभाग दुप्पट शुल्क आकारणार नाही, असे वाटत असतानाच पाटबंधारे विभागाने सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर या दोन महिन्यांसाठी पालिकेकडे प्रती महिना 7 कोटींप्रमाणे 14 कोटींची मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात पालिकेस महिन्याला साडेतीन कोटींचे शुल्क पाटबंधारे विभागास द्यावे लागते. त्यामुळे आता या दोन विभागांत दुप्पट शुल्क आकारणीवरून पुन्हा वादाची ठिणगी पडली आहे.

विधानसभा निवडणुकीमुळे कराराच्या मसुद्यास महापालिका मुख्यसभेची मान्यता घेणे शक्‍य नव्हते. हे पाटबंधारे विभागास कळविण्यात आले होते. त्यानंतरही दुप्पट दराने दोन महिन्यांच्या शुल्काची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, ही रक्‍कम देता येणार नसल्याचे पाटबंधारे विभागास कळविण्यात आले आहे.
– व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग