पुणे – स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांना महापालिकेचे 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडता आले नाही. मात्र, कायद्यातील तरतुदीचा आधार त्यांनी घेतला. तर, सर्व पक्षांना सोबत घेत आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात तब्बल 1,124 कोटी रुपयांच्या खर्चवाढीच्या उपसूचना देत आयुक्तांनी 7 मार्च रोजी मांडलेले अंदाजपत्रक स्थायी समितीने मान्य केले. त्यामुळे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक 9,716 कोटींवर गेले आहे.

या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी प्रशासन करणार, की आयुक्तांच्या मूळ अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. तर वाढलेल्या खर्चात तब्बल 800 कोटींची कामे नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांच्या “स’ यादीत प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. स्थायी समितीमधील सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे.

आपण सारे भाऊ-भाऊ…
स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक सादर करणार का, यावरून वाद सुरू होता. त्यानंतर अंदाजपत्रकाच्या एक दिवस आधीच राष्ट्रवादीसह, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने स्थायी समिती अध्यक्षांवर टीका केली. “स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक मांडण्याचा अट्टहास करत असून ते कायद्याला अभिप्रेत नसल्याचे’ त्यांचे म्हणणे होते.

तर, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी “रासने यांनी असा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या विरोधात थेट न्यायालयात जाऊ, असे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात स्थायी समितीची सभा सुरू झाल्यानंतर पहिला तासभर कायद्यावर चर्चा करत सभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता पुन्हा सभा घेण्यात आली.

यावेळी राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेनेने आपल्या नगरसेवकांनी प्रभागातील कामांच्या याद्या दिल्या. त्यानुसार स्थायी समिती सदस्य तसेच महापालिकेतील पदाधिकारी तसेच आमदार असलेल्या नगरसेवकांना प्रत्येकी 10 कोटींचा निधी देण्यात आला. तर सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना 5 ते -4 कोटी, तर विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी 2 कोटींचा निधी देण्यात आला.

राष्ट्रवादीची पुन्हा “पलटी’
शेवटच्या दिवशीही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपली भूमिका पुन्हा बदलल्याचे दिसून आले. स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीच्या एक दिवस आधी पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप तसेच स्थायी समिती सदस्यांनी अंदाजपत्रकास विरोध असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सकाळी बैठक सुरू झाल्यानंतर सदस्य विशाल तांबे यांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला. तसेच या सूचना मान्य होणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर जर यदाकदाचित स्थायीचे हे अंदाजपत्रक मंजूरच झाले, तर अडचण नको म्हणून राष्ट्रवादीने आपल्या सदस्यांच्या प्रभागांतील कामांची यादी आयत्यावेळी देत भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे गेले वर्षभर आधी भाजपच्या निर्णयांना विरोध करणाऱ्या आणि नंतर ते मान्यतेसाठी आल्यावर भाजपसोबत जाण्याची परंपरा राष्ट्रवादीकडून महापालिकेच्या शेवटच्या दिवशीही कायम ठेवण्यात आली.