नवी दिल्ली  – दिल्लीत निर्भया बलात्कार व हत्या प्रकरण घडून आज बरोबर अकरा वर्ष झाली आहेत पण या गेल्या दशकात काहीही बदलले नाही आणि दिल्लीतील महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये फक्त वाढ झाली आहे, असे दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी म्हटले आहे. निर्भया प्रकरण हे एक क्रूर सामूहिक बलात्कार आणि प्राणघातक हल्याचे प्रकरण होते त्यातून देशभरात राग आणि दु:ख पसरले. त्यानंतर देशात अनेक नवीन लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदे मंजूर झाले.

२३ वर्षीय फिजिओथेरपी इंटर्न, जिला निर्भया म्हणून ओळखले जाते, तिच्यावर १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दक्षिण दिल्लीत एका बसमध्ये सहा जणांनी बलात्कार केला आणि तिला चालत्या बसमधून बाहेर फेकून दिले. तिचा २९ डिसेंबर रोजी सिंगापूरच्या माउंट एलिझाबेथ हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला, जिथे तिला एअर अॅम्ब्युलन्सने नेण्यात आले होते.

घटना घडली त्यावेळी त्याच्या निषेधार्थ लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. पण त्या दुर्घटनेला ११ वर्ष उलटूनही आपण त्याच जागी उभे आहोत. महिलांवरील गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. जोपर्यंत गुन्हेगार घाबरत नाहीत तोपर्यंत काहीही बदलणार नाही असे मालीवाल म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की सरकारने अशा संवेदनशील प्रकरणांना “गांभीर्याने” घेतले पाहिजे.

आम्हाला शिक्षेमध्ये निश्चितता आणि तत्परतेची गरज आहे आणि अशा बाबी सरकारांनी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. पोलिसांचे संख्याबळ आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टांची संख्या वाढवायला हवी. आम्हाला अशा प्रणालीची गरज आहे जिथे न्याय जलद आणि पद्धतशीरपणे दिला जाईल असे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक १६ डिसेंबरला राजकारणी बदल घडवून आणण्याबद्दल मोठमोठ्या चर्चा करतात पण ते सर्व व्यर्थ ठरते आहे.

खटल्यातील सहा आरोपींपैकी राम सिंहने खटला सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी तुरुंगात आत्महत्या केली. सुधारगृहात तीन वर्षे घालवल्यानंतर २०१५ मध्ये एका अल्पवयीन आरोपीची सुटका झाली.इतर चौघे- मुकेश सिंग (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) आणि अक्षय कुमार सिंग (31) यांना दोषी ठरवण्यात आले. 20 मार्च 2020 रोजी तिहार तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली.

निर्भयाच्या घटनेनंतर, एक कडक कायदा आणण्यात आला ज्यामुळे काही फरक पडला. जर एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याने बलात्कार पीडितेची तक्रार स्वीकारली नाही, तर त्याच्याविरुद्धही एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. दिल्ली महिला आयोगाच्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच याची खात्री करतो की महिलांविरुद्धच्या अत्याचाराच्या प्रकरणात गुन्हे नोंदवले जातील असे मालीवाल म्हणाल्या. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात दिल्लीत महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात वाढ झाली आहे याकडेही त्यांनी दिले.