नंदुरबार :- येत्या दोन वर्षात राज्यात आदिवासी भागातील सर्व शाळांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असून अभावाने ग्रासलेल्या दुर्गम भागात शिक्षणाचा प्रभाव निर्माण करून या भागातील माणूस उभा करण्याची क्षमता फक्त शिक्षकात आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित वर्ष २०२२-२३ च्या जिल्हा शिक्षक पुरस्कार वितरण संमारंभात ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, ग्रामीण, आदिवासी भागातील शिक्षकांनी काळानुसार अपडेट राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सध्याच्या शिक्षण प्रवाहातील नवतंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात करायला हवे. त्यासाठी लागणाऱ्या इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड, संगणक, दूरचित्रवाणी संच यासारख्या सर्व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, आदिवासी आश्रम शाळेतील शिक्षकांची परिक्षा घेऊन त्यांना ज्या ठिकाणी नव्याने प्रशिक्षण अथवा उजळणी करण्याची गरज असेल त्यासाठी सत्रांचे आयोजन केले जाईल.

आज शहरी भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिक्षण घेणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुशिक्षित पालकांच्या सुबत्ततेमुळे वेगवेगळ्या क्लासेसच्या माध्यमातून सकाळ, दुपार, संध्याकाळ अशा तीन प्रहरात शैक्षणिक उजळणी करण्याची संधी उपलब्ध असते. त्यामुळे अशी मुले गुणवत्ता यादीत आले तरी त्याचे अप्रूप वाटत नाही. याउलट ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती असते, कैक किलोमीटर अंतरावर शाळा असते, रस्ते खडतर असतात, काही शाळा एक शिक्षकी असतात, अशा परिस्थितीतही गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आवर्जून कौतुक होते; या कौतुकाचे खरे श्रेय आदिवासी भागातील खडतर परिश्रम करणाऱ्या शिक्षकांचे असते.

आदिवासी दुर्गम भागातील शिक्षक हा जिथे अज्ञानाचा अंध:कार आहे, तिथे ज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवतो. जिथे अभावाने ग्रासलेले पोकळी असते, तिथे जनजागृतीची प्रभाव निर्माण करून माती आणि माणसांना घडवण्याचं, त्यांना दिशा देण्याचं काम करत असतो. अशा चिकाटीने काम करणाऱ्या शिक्षकाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात पारंपरिक शिक्षणासोबत दृकश्राव्य माध्यमातून शिक्षणाची सुविधाही राज्यातील आदिवासी दुर्गम भागात निर्माण करून १०० टक्के शाळांचे डिजिटलायझेशन करणार असल्याचे, यावेळी त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रम शाळांना स्वमालकिच्या इमारती असतील आणि तीन वर्षात या इमारतींना सोबत तेथील शिक्षकांना शासकीय निवासस्थाने सुद्धा बांधण्याचा शासनाचा विचार आहे. भगवान बिरसा मुंडा रस्ते विकास योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषद, आश्रम शाळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची, पुल-फर्च्यांच्या निर्मितीसोबतच २४ तास विद्युत पुरवठा करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगून मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, सध्या आदिवासी आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे व्हॅलिडेशन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून एकापेक्षा अधिक शाळांमध्ये प्रवेश दाखवून विद्यर्थ्यांचे आणि पाठोपाठ शासनाच्या होणाऱ्या नुकसानीवर निर्बंध यामध्यमातून बसणार आहे.

चांगल्या, मेहनती शिक्षकांमुळे राज्यातील धडगाव, अक्कलकुवा सारख्या आदिवासी-दुर्गम भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावत चालला असून तेथील विद्यार्थी विविध शैक्षणिक क्षेत्रातून आपले नाव करियर उंचावताना दिसत आहेत, सर्व पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचे अभिनंदन करताना ज्यांना पुरस्कार मिळाला नाही त्यांना शुभेच्छा देत असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.