राज्यात अद्याप जैवविविधता नोंदवहीचे काम पूर्ण नाही

---

राज्य सरकारला दंडाची रक्‍कम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावी लागणार

पुणे – स्थानिक जैवविविधतेची नोंद घेणारी जैवविविधता नोंदवही (पीबीआर) तयार करण्यासाठी 31 जानेवारी 2020ची मुदत दिली होती. मात्र, अद्यापही यासंदर्भातील काम पूर्ण न झाल्याने मंडळ आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी ठरेल की नाही, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दंडापोटी प्रति महिना 10 लाख रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावे लागणार असल्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

जैवविविधता अधिनियम, 2002 च्या अनुसार प्रत्येक राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (बीएमसी) आणि त्यांच्या लोक जैवविविधता नोंदवह्या (पीबीआर) असणे बंधनकारक आहे. राज्य जैवविविधता मंडळाने यासाठीच्या अंमलबजावणीचे काम करायचे आहे. मात्र, देशभरात जैवविविधता अधिनियमातील या तरतुदींचे पालन होत नसल्यासंबंधिची याचिका हरित लवादमध्ये दाखल झाली होती. त्यावर ऑगस्टमध्ये हरित लवादाने दंडात्मक स्वरुपाचा निर्णय दिला.

सर्व राज्यांना 31 जानेवारी 2020 पर्यंत नोंदवह्या व बीएमसीच्या निर्मितीकरिता मुदत देण्यात आली. या मुदतीपर्यंत ही कारवाई पूर्ण न झाल्यास राज्य सरकारने प्रति महिना 10 लाख रुपयांचा दंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, अद्याप राज्यातील अनेक ठिकाणी जैवविविधता नोंदवहीच्या नोंदी पूर्ण झालेल्या नाही, अशी माहिती राज्य जैवविविधता मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर राज्यात तब्बल 28 हजार जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ 1 हजारच्या आसपास नोंदवह्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे 23 दिवसांत 27 हजार जैवविविधता नोंदवही (पीबीआर) तयार करण्याचे आव्हान मंडळासमोर आहे. मात्र इतक्‍या कमी कालावधीत हे काम पूर्ण होने अशक्‍य असल्यानेच राज्य सरकारला प्रति महिना 10 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागण्याची शक्‍यता आहे.

जैवविविधतेच्या दीड हजाराहून अधिक नोंदी
पुणे महापालिकेतर्फे शहरातील जैवविविधतेच्या नोंदी घेण्यासाठी जैवविविधता नोंदवही तयार केली असून, नागरिकांना ऑनलाइन स्वरूपात या नोंदी करता येतात. या नोंदवहीला निसर्गप्रेमींकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत तब्बल 2,300 नोंदी झाल्या आहेत. या नोंदींची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागाकडून छाननी केली आहे. या छाननींतर्गत पुनरावृत्ती टाळून तब्बल 1,600 ते 1,700 नोंदी कायम ठेवल्याचे महापालिकेचे पर्यावरण अधिकारी मंगेश दीघे यांनी सांगितले.