Advocate News – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला मे २०२५ चा निर्णय अंशतः बदलला. या बदलांतर्गत, न्यायसेवेतील प्रवेशासाठीच्या परीक्षांना बसू इच्छिणाऱ्या कायद्याच्या पदवीधरांसाठी यापूर्वी अनिवार्य असलेली तीन वर्षांच्या वकिलीची अट कमी करून ती एका वर्षावर आणली आहे.

तथापि, निवड झालेल्या उमेदवारांना न्यायिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि त्यानंतर आणखी एक वर्ष न्यायालयीन लिपिक म्हणून काम करावे लागेल, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. ए.जी. मसीह व न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यासंदर्भात दाखल पुनरावलोकन याचिका फेटाळताना २:१ अशा बहुमताचा निर्णय झाला.

खंडपीठाने नमूद केले की, २५ मे २०२५ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत जाहीर होणाऱ्या न्यायसेवेच्या परीक्षांना बसणारे उमेदवार, त्यांना पूर्व-अनुभव असो वा नसो, पात्र असतील.

अशा उमेदवारांची निवड झाल्यास त्यांची नियुक्ती सुरुवातीला केवळ एका वर्षासाठी प्रशिक्षणार्थी न्यायिक अधिकारी म्हणून केली जाईल आणि त्यानंतर त्यांना आणखी एक वर्ष नियोजित स्वरूपातील न्यायालयीन लिपिकीय कामं पूर्ण करावी लागतील.

गेल्या वर्षी २० मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या नवीन पदवीधरांना न्यायसेवेतील प्रवेशासाठीच्या परीक्षेला बसण्यास मनाई केली होती आणि त्यासाठी किमान तीन वर्षांच्या वकिलीचा निकष निश्चित केला होता.

कोणत्याही संक्रमणकालीन व्यवस्थेशिवाय तीन वर्षांच्या वकिलीच्या नियमाची अचानक अंमलबजावणी केल्यामुळे तरुण वकील आणि कायद्याच्या पदवीधरांची गैरसोय झाली आहे; त्यामुळे यात मर्यादित हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. १ एप्रिल २०२७ नंतर जाहीर होणाऱ्या परीक्षांमधील उमेदवारांसाठी ही नवीन व्यवस्था लागू असेल.