Live-In Relationship – लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या तरुण-तरुणींबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. स्वेच्छेने एकत्र राहणाऱ्या दोन प्रौढ व्यक्तींमधील लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे लग्नासारखेच आहे आणि त्यांच्या या निर्णयात त्यांचे नातेवाईक किंवा मित्रही हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच अशा प्रौढ व्यक्तींच्या जीवाला कोणताही धोका निर्माण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

मुलीच्या कुटुंबाकडून त्यांच्या जीवाला धोका असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने पोलीस प्रशासनाला एका लिव्ह-इन जोडप्याला तातडीने सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, स्वतःच्या मर्जीने एकत्र राहणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आपला जोडीदार निवडण्याचा आणि त्याच्यासोबत राहण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे.

आपल्या मर्जीने विवाह करणाऱ्या किंवा एकत्र राहणाऱ्या प्रौढांच्या संबंधांना जात, पात, रंग, धर्म किंवा श्रद्धेच्या पलीकडे जाऊन मान्यता दिली जाते. सामाजिक नैतिकता आणि पूर्वग्रहांमुळे कोणाचेही मूलभूत अधिकार कमी करणे म्हणजे त्या व्यक्तीला तिच्या वैयक्तिक ओळखीपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे, असे महत्त्वपूर्ण ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.