Shivendraraje Bhosale : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणामध्ये स्थानिक हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीशी सुसंगत असलेल्या देशी प्रजातींच्या वृक्षांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendraraje Bhosale) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

वृक्षारोपणासोबतच वृक्षांचे संवर्धन आणि संगोपन यावर शासन विशेष भर देणार असून, पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचा या उपक्रमात सक्रिय सहभाग वाढविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य सुरेश धस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भोसले (Shivendraraje Bhosale) म्हणाले की, हवामान बदल, वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, भूजल पातळीतील घट आणि जैवविविधतेवर होणारे परिणाम ही गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे विकासकामांसोबत पर्यावरण संवर्धनालाही समान प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रत्येक रस्ते प्रकल्पात पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी वृक्षारोपण हा महत्त्वाचा घटक म्हणून समाविष्ट केला जात आहे. झाडे लावणे ही केवळ मोहीम नसून भावी पिढ्यांप्रती असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीनंतर त्यांचे संरक्षण, नियमित देखभाल आणि संगोपन यावर शासनाचा विशेष भर राहील. केवळ लागवडीची संख्या वाढविण्यापेक्षा लावलेली झाडे जिवंत राहून वाढावीत, यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित केली जाईल.

पुढे बोलताना मंत्री भोसले (Shivendraraje Bhosale) यांनी सांगितले की, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांमुळे जैवविविधतेला चालना मिळते, पक्षी व इतर जीवसृष्टीस नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध होतो, पाण्याचा वापर तुलनेने कमी होतो आणि वृक्षांचे आयुष्यही अधिक असते. त्यामुळे प्रत्येक परिसराच्या हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार योग्य देशी प्रजातींची निवड करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येतील.

त्याकरिता स्थानिक भागात येणाऱ्या प्रजाती त्या भागातीलच रोपवाटिकांमधून रोपे खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, तसेच रस्त्यालगत वृक्षारोपण, त्यांचे संरक्षण, नियमित पाणीपुरवठा, छाटणी, देखभाल आणि संवर्धन यांचा समावेश असलेली व्यापक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे.

पर्यावरण क्षेत्रात सातत्याने काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा अनुभव आणि सहभाग या मोहिमेत उपयोगात आणून वृक्षारोपण अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील इतर रस्त्यांवर टप्प्याटप्प्याने वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविण्यात येईल. लागवड केलेल्या प्रत्येक रोपाचे जतन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित निरीक्षण, देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

पर्यावरण संरक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या सक्रिय सहभागातूनच हरित व शाश्वत महाराष्ट्राची उभारणी शक्य होईल, असे आवाहनही मंत्री भोसले यांनी केले.

या विषयावरील चर्चेत आमदार सुरेश धस, हेमंत ओगले, हरिश पिंपळे, अजय चौधरी, शेखर निकम, भास्कर जाधव यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेत रस्त्यालगत हरित पट्टे विकसित करणे, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांना प्राधान्य देणे आणि वृक्षसंवर्धनासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत विविध सूचना मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग पर्यावरणपूरक विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सभागृहाला दिली.