पुणे- करोना काळात तब्बल 8 महिने रखडलेली शहरातील विकासकामे नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, त्यातच पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाली आहे. त्यामुळे या विकासकामांना पुन्हा महिनाभरासाठी ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता नियमांत विकासकामांबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने महापालिका प्रशासनासही संभ्रमात आहे.

‘Break’ again for development work in Pune?

पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक दि.1 डिसेंबर रोजी होऊ घातली आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता जाहीर केली आहे. त्यात, मतदारारांवर प्रभाव पाडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. पण, तरीही प्रत्यक्ष विकासकामांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्याचवेळी महापालिकेच्या नियमित सभांसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

त्यामुळे नेमका याचा अर्थ काय घ्यायचा? यावरून पालिका प्रशासनही संभ्रमात आहे. करोनामुळे गेली आठ महिने अत्यावश्यक कामे वगळता इतर सर्व विकासकामे थांबविण्यात आली होती. ही कामे पुन्हा सुरू करण्यात महापालिकेच्या वित्तीय समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. मात्र, आता महिनाभरासाठी पुन्हा ही आचारसंहिता जाहीर झाल्याने ही कामे होणार, की नाही? याबाबत साशंकता आहे.

 

पीएमपी कर्मचाऱ्यांचा बोनस लटकणार?

या आचारसंहिता कालावधीत पीएमपी कर्मचाऱ्यांचा बोनस लटकण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी संचलन तुटीपोटी या कर्मचाऱ्यांना बोनसच्या नावाखाली पीएमपीला गाजावाजा करून स्थायी समितीकडून निधी दिला जातो. मात्र, यावेळी हा निर्णय कसा घ्यायचा, याबाबतही संभ्रमाची स्थिती आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी गुरूवारी स्थायी समितीची बैठक होणार आहे. त्यात काय निर्णय होतोय, यावर पीएमपीच्या साडेअकरा हजार कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महापौर, उपमहापौरांनी केली वाहने जमा

आचारसंहिता जाहीर झाल्याने महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि उपमहापौर सरस्वती शेंडगे यांनी आपली शासकीय वाहने महापालिकेच्या वाहन विभागाकडे जमा केली आहेत. विशेष म्हणजे, या आचारसंहितेत राजकीय पदाधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनाने घर ते महापालिका कार्यालय प्रवास करण्यास मुभा आहे. मात्र, त्यानंतरही खबरदारीचा उपाय म्हणून या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी आपली वाहने जमा केली आहेत.