Sugarcane FRP Hike – केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत २०२६-२७ च्या हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफाआरपी) वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उसाच्या दरात प्रति टन १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, आता नवा दर ३,६५० रुपये प्रति टन निश्चित करण्यात आला आहे.

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी हे दर लागू होतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगातील ५ लाख कामगारांना थेट लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारने उसाचा उत्पादन खर्च (ए २+एफएल) प्रतिटन १, ८२० रुपये गृहीत धरला असून, नवीन दर खर्चाच्या तुलनेत १००.५ टक्के अधिक असल्याचे सांगितले आहे.

“राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, अशी अवस्था देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची झालेली आहे.यंदाच्या वर्षी केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी वाढ करत असताना प्रतिटन १८२० रुपये उत्पादन खर्च येत असल्याचे घोषित करून ३६५० रुपये प्रतिटन एफआरपी म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक १०० टक्के नफा दिला असल्याचा डांगोरा पिटवत आहेत.

“स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा म्हणजे दिडपट हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ऊसाचा जो प्रतिटन १८२० रुपये खर्च दाखविला आहे तो कोणत्या ऊस संशोधन केंद्रात किंवा विद्यापीठांत काढला हे सिध्द करून दाखवावे.”
– राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

रिकव्हरीनुसार असा असेल दर
– १०.२५% बेस रिकव्हरी: ३,६५० रुपये प्रति टन (३६५ रुपये प्रति क्विंटल).
– वाढीव उतारा: १०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रिकव्हरी असल्यास प्रत्येक ०.१% वाढीसाठी ३.५६ रुपये प्रति क्विंटल प्रीमियममिळेल.
– कमी उतारा: ९.५% पेक्षा कमी रिकव्हरी असलेल्या कारखान्यांसाठीही ३,३८३ रुपये प्रति टन किमान दर देणे बंधनकारक असेल.

प्रमुख बाबी –
– FRP (१०.२५% रिकव्हरी) किमान दर (९.५% पेक्षा कमी)
– जुना दर (प्रति टन) – ३,५५० रुपये ३,२९१ रुपये
– नवीन दर (प्रति टन) – ३,६५० रुपये ३,३८३ रुपये
– वाढ – १०० रुपये ९२ रुपये