भारताचा निर्णय भेदभाव करणारा; जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणाशी विसंगत
ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीनेही घेतले भारतासारखे निर्णय
नवी दिल्ली : चीनमधून भारतात होणारी थेट परकीय गुंतवणूक परस्पर न करता भारत सरकारच्या माध्यमातूनच केली जावी असा निर्णय भारत सरकारने परवा घेतला होता. भारताच्या या निर्णयाला चीनने हरकत घेतली आहे. भारताचा हा निर्णय भेदभाव करणारा आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांची विसंगत असल्याचे चीनने म्हटले आहेत.

भारताचा हा निर्णय खुल्या आणि मुक्त व्यापार धोरणात बसत नसल्यामुळे भारताने या निर्णयावर फेरविचार करावा असे चीनने म्हटले आहे. करोना व्हायरसच्या काळात भारतातील कमकुवत कंपन्यांना परकीय गुंतवणूकदारांनी किंवा कंपन्यांनी अधिग्रहित करू नये, याकरिता भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात चीनसह शेजारी देशांना गुंतवणूक परस्पर करता येणार नाही, ती सरकारच्या माध्यमातून केली जावी असे सांगितले होते.

चीनच्या दूतावासाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सर्व परकीय गुंतवणूकदारांसाठी समान नियम असावेत असे जागतिक व्यापार संघटना सांगते. भारताने काही देशासाठी वेगळे तर काही दिसती वेगळे नियम करणे बरोबर नाही. त्यामुळे भारताने या निर्णयावर फेरविचार करावा. भारताने घेतलेल्या निर्णयानुसार भारताची सरहद्द ज्या देशांना लागून आहे अशा देशातील गुंतवणूकदारांना प्रथम सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर त्यांना भारतातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे.

इतर देशांना मात्र सरकारची परवानगी न घेता ऑटोमॅटिक पद्धतीने गुंतवणूक करण्याचा पर्याय चालू ठेवण्यात आलेला आहे. करोनाव्हायरसमुळे भारतासासह अनेक देशातील कंपन्यांची परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे चीनमधील बलाढ्य कंपन्या आणि गुंतवणूकदार या परिस्थितीत या कंपन्या बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे वातावरण जगात निर्माण झालेली आहे. गेल्या आठवड्यात जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियातील सरकारनीही थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल केलेला आहे.

कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्यामध्ये या घडामोडींकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते आणि सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमात बदल करण्यास सुचविले होते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे राहुल गांधी यांनी स्वागत केले आहे. गेल्या पंधरवड्यात चीनमधील पीपल्स बॅंकेने भारतातील एचडीएफसी या कंपनीतील 1.01 टक्के भागभांडवल विकत घेतले आहे. मात्र या घडामोडीला सरकारने हरकत घेतलेली नाही.कारण हे भांडवल 10 टक्के पेक्षा कमी आहे