प्रभात वृत्तसेवा पुणे – जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक झालेल्या शाळांच्या इमारती पाडण्यात येणार आहेत. याबाबत ग्राम विकास विभागाकडून आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.जिल्हा परिषद शाळांच्या अनेक वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या असल्याने वापरात नाही. वर्ग खोल्यांच्या अनुषंगाने शाळेच्या दुरवस्थांबाबत वारंवार चर्चा रंगलेली असते. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ग्राम विकास विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार मोडकळीस आलेल्या, विना वापरात असणाऱ्या वर्गखोल्या पाडण्याकरिता मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन जिल्हा परिषदांना घालण्यात आले आहे.पंचायत समितीच्या संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी मोडकळीस आलेल्या शाळांबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. गटविकास अधिकारी व बांधकाम उपअभियंता यांनी इमारत बांधकामाच्या दर्जाबाबत (स्ट्रक्चरल ऑडिट) संयुक्त तपासणी करून त्याबाबत अहवाल प्रस्तावासोबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना सादर करावा लागेल. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांनी बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता यांचे अभिप्राय घेऊन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. या अहवालामध्ये अस्तित्वातील इमारत बांधकामाचे वर्ष, इमारत बांधकाम ज्या जागेवर असेल त्या जागेच्या मालकीचा तपशील, इमारतीचे बांधकाम कोणत्या योजनेतून करण्यात आले होते त्याचा तपशील, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, त्यावरील खर्च, इमारत बांधकामाच्या सद्यःस्थितीबाबतचे सविस्तर वर्णन, मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाचे मूल्यांकन व बांधकाम पाडण्याची आवश्यकता नमूद करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्या परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले बांधकाम पाडण्यासाठी सविस्तर प्रस्तावास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सर्व साधारण सभेस विलंब होणार असल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या पूर्वमान्यतेने निर्लेखनास मंजुरी घ्यावी व लगतच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कार्योत्तर मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच प्रत्यक्ष शाळेच्या इमारती पाडण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
