ZP Election | राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांकडून प्रचाराला वेग आला आहे. असे असतानाच राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षणाच्या सुनावणीमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडत आहेत. दरम्यान, मागील ८ वर्षांपासून नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. सध्या राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. पण निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. एकीकडे निवडणूक प्रचार, अर्जांची छाननी झालेली असतानाच अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ZP Election | खंडपीठाकडून नाराजी व्यक्त या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीस्कर राज्य सरकारने सोयीने अर्थ काढून 27 टक्के ओबीसी आरक्षण दिल्यावरून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. ZP Election | .. तर आयोगाला पुन्हा तयारी करावी लागणार दुसरीकडे, राज्यातील अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. इच्छूकांना आणखी वेटिंगवरच थांबावे लागणार आहे. राजकीय आरक्षणाच्या मर्यादेवर कोर्ट काय निर्णय घेणार, यावर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. समजा, कोर्टाकडून आरक्षणाबाबत नवे आदेश देण्यात आल्यास आयोगाला पुन्हा तयारी करावी लागेल. यामुळे राज्यातील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ZP Election | हेही वाचा: PMC Election: प्रभाग आरक्षणाचा तिढा सुटणार? अंतिम घोषणा ‘या’ तारखेला; आयोगाकडे अहवाल सादर
