लखनौ – उत्तर प्रदेश नागरी निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात यूपी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यूपी सरकारने या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. 2 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालय सुरू होईल तेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते. हायकोर्टाने ओबीसी आरक्षण न देता निवडणुका घेण्यास सांगितले होते. मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सांगितले होते.

उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने बुधवारी पाच सदस्यीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. निवृत्त न्यायमूर्ती राम अवतार सिंह यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. इतर चार सदस्यांमध्ये माजी राज्य कायदेशीर सल्लागार संतोष कुमार विश्कर्मा, ब्रजेश कुमार सोनी आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी चौबसिंग वर्मा आणि महेंद्र कुमार यांचा समावेश आहे. मागासवर्गीय लोकसंख्येचे मानकांच्या आधारे सर्वेक्षण करून आयोग सरकारला अहवाल देईल.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आधीच घोषणा केली होती की, राज्य प्रशासन गरज पडल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करेल. 27 डिसेंबर रोजी योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले होते की, राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आयोग स्थापन करेल आणि तिहेरी चाचणीच्या आधारे ओबीसी नागरिकांना आरक्षण सुविधा उपलब्ध करून देईल. त्यानंतरच शहरी स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.