लखनौ – पूर्व पाकिस्तान म्हणजे सध्याचे बांगलादेश येथून विस्थापित होऊन राज्यात स्थायिक झालेल्या कुटुंबांना कायदेशीर जमीन मालकी हक्क प्रदान करण्याचे ऐतिहासिक निर्देश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. हा निर्णय पिलीभीत, लखीमपूर खेरी, बिजनौर आणि रामपूर जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक झालेल्या १०,००० हून अधिक कुटुंबांना सामाजिक न्याय आणि सन्मान देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. ही राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याचे नमूद करताना मुख्यमंत्री योगी यांनी अधिकाऱ्यांना वेळेवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

योगी यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत सांगितले की, हा केवळ जमीन हस्तांतरणाचा विषय नाही, तर १९६० ते १९७५ दरम्यान झालेल्या फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानमधून उत्तर प्रदेशात स्थलांतरित झालेल्या हजारो कुटुंबांच्या जीवन संघर्षाचा सन्मान करण्याची संधी आहे.

या कुटुंबांना विविध गावांमध्ये स्थायिक करण्यात आले आणि त्यांना शेतीची जमीन देण्यात आली, परंतु रेकॉर्डमधील त्रुटी, वन विभागाच्या नावावर नोंदणीकृत जमीन आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे, बहुतेक कुटुंबे आजपर्यंत जमिनीच्या मालकी हक्कांपासून वंचित आहेत.
मुख्यमंत्री योगी यांनी अधिकाऱ्यांना या कुटुंबांशी संवेदनशीलता आणि आदराने वागण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, या कुटुंबांना दशकांपासून मिळालेले हक्क मिळावेत याची खात्री करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.

मुख्यमंत्री योगी यांनी या उपक्रमाला केवळ पुनर्वसनापेक्षाही जास्त म्हटले. ते म्हणाले की हे सामाजिक न्याय, मानवता आणि राष्ट्रीय जबाबदारीचे प्रतीक आहे. या प्रयत्नामुळे दशकांपासून दुर्लक्षित असलेल्या कुटुंबांसाठी नवीन आशा आणि सन्माननीय जीवनाचे दार उघडेल.

योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे विस्थापित कुटुंबांना केवळ आर्थिक स्थिरता आणि कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत तर त्यांचा सामाजिक आणि भावनिक सन्मानही पुनर्संचयित होईल. पिलीभीत, लखीमपूर खेरी, बिजनौर आणि रामपूर येथील हजारो कुटुंबांसाठी ही एक नवीन सुरुवात असू शकते.