नवी दिल्ली : संसदेत न्या.यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग ठराव आणला जाणार आहे. त्या माध्यमातून वर्मा यांना पदावरून हटवले जाईल. मात्र, ती नामुष्की टाळण्यासाठी त्यांच्या समोर राजीनाम्याचा एकमेव पर्याय आहे. वर्मा यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्यास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसाठीचे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ त्यांना मिळतील. मात्र, संसदेने पदावरून हटवल्यास त्यांना संबंधित लाभांपासून वंचित रहावे लागेल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. वर्मा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रूजू आहेत. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. मार्चमध्ये त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आगीची घटना घडली. त्यावेळी त्यांच्या निवासस्थानाच्या आऊटहाऊसमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेतील रोकड आढळली. त्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्या प्रकरणाची तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या आदेशावरून अंतर्गत चौकशी झाली. चौकशीनंतर खन्ना यांनी वर्मांना राजीनामा देण्याची सूचना केली. मात्र, त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे खन्ना यांनी वर्मांना हटवण्याची शिफारस राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे केली. त्यानंतर वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग ठराव आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत.
