Ram Mandir : अनेक वर्षांच्या कायदेशीर संघर्षानंतर लक्षावधी रामभक्तांची आस्था असलेले अयोध्येचे भव्य राम मंदिर (Ram Mandir) उभे राहिले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत ते भलत्याच कारणांनी चर्चेत आले होते. येथील व्यवस्थापनावर भ्रष्टाचाराचे आणि निष्काळजीपणाचे डाग लागणे ही केवळ क्लेशदायक बाब नव्हती, तर जगभरातील हिंदूंच्या भावनांशी झालेली ती एक थट्टा होती.

या पार्श्वभूमीवर, श्री रामजन्मभूमी (Ram Mandir) तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने घेतलेले कठोर निर्णय आणि केलेले फेरबदल हे उशिरा का होईना, पण योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मंदिराचे कथित कारभारी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांची झालेली हकालपट्टी किंवा त्यांनी दिलेले राजीनामे हा केवळ व्यक्तीबदलाचा भाग नाही, तर तो एका अनियंत्रित झालेल्या आणि अहंकाराने अंध झालेल्या व्यवस्थेच्या पतनाचा एक भाग आहे.

एका नव्या व्यावसायिक पारदर्शक कारभाराचे संकेत आता मिळत आहेत. कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी चंपत राय यांच्या निष्ठेवर शंका नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले असले, तरी राय यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीचे त्यांनी अप्रत्यक्ष काढलेले वाभाडे बरेच काही सांगून जाते. राम मंदिराचा कारभार एखाद्या स्वायत्त संस्थानासारखा चालवणे ही चंपत राय यांची घोडचूक ठरली.

जेव्हा सत्तेचा किंवा अधिकाराचा अतिरेक होतो, तेव्हा डोळ्यांवर अहंकाराची पट्टी बांधली जाते. राय यांचेही तसेच झाले. त्यांनी ना कोणाचा सल्ला मानला, ना ट्रस्टच्या इतर सदस्यांना किंमत दिली. आपल्याच भोवती चमच्यांची फौज उभी करून त्यांनी स्वतःच्या अहंकाराला मोठे केले असे आता चौकशीतूनच स्पष्ट झाले आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या दानपेटीत गरीब भाविक आपल्या घामाचा पैसा श्रद्धेने अर्पण करत होते, तिथे उघड उघड दरोडा टाकला जात होता. चोरांना पकडल्यानंतर त्यांना पोलिसांच्या हवाली करण्याऐवजी चंपत राय यांनी दाखवलेली भूतदया संशयास्पद आणि संतापजनक आहे. सार्वजनिक जीवनात केवळ निष्ठा आणि हेतू साफ असणे पुरेसे नाही; त्यासोबत पारदर्शकता असावी लागते.

या आघाड्यांवर चंपत राय अपयशी ठरले. गोविंद देव गिरी यांनी या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियालाही जबाबदार धरले. बँकेने गुन्हा दाखल करायला हवा होता, हा त्यांचा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असला, तरी ते ट्रस्टची (Ram Mandir) स्वतःची जबाबदारी पूर्णपणे झटकू शकत नाहीत. ज्या विश्वासाने लोकांनी दान दिले, त्या दानाची सुरक्षा करणे हे प्रथमतः ट्रस्टचेच कर्तव्य होते. प्रकरण अंगाशी आल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने तातडीने एसआयटी तपास करवून आपले तोंड काहीसे वाचवले. आठ जणांना झालेली अटक ही अगदीच जुजबी आहे.

या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली होती, याचा शोध घेतला जाणे आवश्यक आहे, तरच संशयकल्लोळ थांबेल. या संपूर्ण वादातून निर्माण झालेल्या प्रतिमेच्या हानीवर उपाय म्हणून ट्रस्टने आता जो कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक मार्ग स्वीकारला आहे, त्याचे मात्र स्वागत करायला हवे. मंदिराचा कारभार आता धार्मिक किंवा सामाजिक-राजकीय व्यक्तींच्या अनौपचारिक टोळक्याकडून काढून एका पात्र मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याकडे सोपवला जात आहे, हा एक चांगला बदल आहे.

निवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, लेफ्टनंट जनरल विष्णुकान्त चतुर्वेदी आणि साईबाबा संस्थानचे माजी अध्यक्ष सुरेश हावरे या शोध समितीच्या खांद्यावर आता योग्य व्यक्ती शोधण्याची जबाबदारी आहे. हा भावी सीईओ बहुदा एखादा निवृत्त वरिष्ठ आयएएस अधिकारी किंवा संस्थात्मक प्रशासक असेल. दररोज सरासरी 80 हजार भाविक येणार्‍या अशा मोठ्या धार्मिक क्षेत्राचे व्यवस्थापन केवळ श्रद्धेच्या बळावर होऊ शकत नाही; त्याला आधुनिक व्यवस्थापन कौशल्याची गरज असतेच.

सीईओ अंतर्गत काही बदल प्रस्तावित आहेत. अंतर्गत कॅश काउंटिंगमधील कर्मचार्‍यांना खिसे नसलेला गणवेश देणे, मोजणी प्रक्रियेत हाय-टेक डिजिटल देखरेख आणणे, बाहेरील कंत्राटदारांऐवजी निवृत्त बँकर्स, सीए आणि मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएट्सची अंतर्गत टीम तयार करणे. या सर्व उपाययोजनांमुळे भविष्यात चोरीची हिंमत कोणालाही होणार नाही.

तसेच, 2800 मौल्यवान वस्तूंची यादी जाहीर करणे आणि भाविकांना सोन्या-चांदीच्या दानाची पडताळणी करण्याची सुविधा देणे, यातून ट्रस्टने आपली पारदर्शकता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, मंदिराचा व्यावसायिक सीईओ सरकारी नोकरशहा म्हणून काम करणार नाही, तर तो थेट ट्रस्ट बोर्डाला उत्तरदायी असेल, ही अट चर्चेत आहे ती अत्यंत रास्त आहे.

कारण जर मंदिरावर सरकारी नियंत्रण आले, तर ते राम मंदिराच्या स्वायत्ततेला बाधक ठरेलच अन् भविष्यात कोणता गोलमाल होणार नाही याची कोणी शाश्वती देऊ शकणार नाही. यासाठी ट्रस्टच्या मूळ नियमावलीत कायदेशीर दुरुस्त्या करून सीईओचे अधिकार आणि मर्यादा स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. चंपत राय आता राम मंदिर ट्रस्टमध्ये कधीही दिसणार नाहीत, हा निर्णय रामभक्तांना दिलासा देणारा आहे.

चोरीचे पाप करणार्‍यांना पाठीशी घालणारा कितीही मोठा असला, तरी त्याला श्रद्धेचे पावित्र्य असलेल्या ठिकाणी स्थान मिळू शकत नाही. एक लक्षात घेतले पाहिजे की राम मंदिर केवळ एक वास्तू नाही, ते असंख्य भारतीयांच्या भावनांचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे. तेथील व्यवस्थापन हे जागतिक दर्जाचे आणि निष्कलंकच असायला हवे.

22 जुलै रोजी होणारी ट्रस्टची बैठक या नव्या सुप्रशासकीय अध्यायाची सुरुवात करेल, अशी अपेक्षा आहे. केवळ मंदिर भव्य आणि सुंदर असून उपयोग नाही, तर गरज आहे ती तिथल्या प्रशासकीय शुद्धीकरणाची!