नवी दिल्ली : रोकड प्रकरणावरून वादग्रस्त ठरलेले न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू झाली. वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी खासदारांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत नोटिसा सादर केल्या. महाभियोग प्रस्तावाच्या माध्यमातून न्यायाधीशांना हटवण्याची प्रक्रिया मार्गी लावली जाते. तशा प्रस्तावासाठी लोकसभेत किमान १००, तर राज्यसभेत किमान ५० खासदारांनी नोटिसा देणे अनिवार्य असते.

वर्मा यांच्या विरोधात सादर झालेल्या नोटिसांमुळे अनिवार्य संख्येपेक्षा अधिक खासदार पुढे आल्याचे स्पष्ट झाले. राज्यसभेत सादर नोटिसीवर विरोधी पक्षांच्या ६३ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. तर, लोकसभेतील नोटिसीवर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंकडील १५१ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे.

खासदारांच्या नोटिसा स्वीकारण्यात आल्यानंतर लोकसभेचे सभापती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष समिती स्थापन करतील. ती समिती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची तपासणी करेल. समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि विधिज्ञाचा समावेश असेल. संबंधित समितीकडून ३ महिन्यांत अहवाल मागवला जाईल. तो चौकशी अहवाल संसदेत मांडण्यात येईल. त्यावर दोन्ही सभागृहांत चर्चेनंतर वर्मा यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होईल.

वर्मा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रूजू आहेत. ते याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आगीची घटना घडली. ती विझवताना मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या अवस्थेतील नोटा आढळल्या. त्यामुळे वर्मा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या घेऱ्यात अडकले. मात्र, वर्मा यांनी कुठले गैरकृत्य केले नसल्याची भूमिका घेतली आहे.