Justice Shekhar Kumar Yadav । अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी राज्यसभा चौकशी समिती स्थापन करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हे नोटीसवर कारवाई करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. न्यायमूर्तींनी दिलेल्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करू शकतात. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये विहिंपच्या एका कार्यक्रमात कथित द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्तात दावा केला आहे की, न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी धनखड यांना ५५ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन सादर केल्यानंतर सहा महिन्यांनी, या स्वाक्षऱ्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायाधीश चौकशी कायद्यानुसार, न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी, राज्यसभेतील किमान ५० खासदारांनी किंवा लोकसभेतील किमान १०० खासदारांनी प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.

गैरसमजामुळे स्वाक्षरीची डुप्लिकेशन झाली Justice Shekhar Kumar Yadav ।
२१ मार्च रोजी धनखड यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या पडताळण्यासाठी त्यांना दोन मेल पाठवण्यात आले आहेत. ते म्हणाले, “या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या ५५ ​​खासदारांपैकी एका सदस्याची स्वाक्षरी दोन वेळा दिसून येते आणि संबंधित सदस्याने ती त्यांची स्वाक्षरी म्हणून स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे. आता मला या कामात सहभागी व्हायचे नाही, ज्यामुळे उच्च स्तरावर दोषी ठरवले जाऊ शकते. जर खासदारांची संख्या ५० पेक्षा जास्त असेल तर मी त्यानुसार कारवाई करेन. बहुतेक खासदारांनी सहकार्य केले आहे. परंतु ज्या सदस्यांनी अद्याप असे केले नाही त्यांनी त्यांना पाठवलेल्या दुसऱ्या मेलला उत्तर द्यावे.”

कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना काही गैरसमज झाल्यामुळे स्वाक्षरीची डुप्लिकेशन झाली, असे विरोधकांच्या जवळच्या सूत्रांनी इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले. पेपर सादर करण्यासाठी ३ मेमोरंडाचे संच तयार करण्यात आले. सूत्रांनी सांगितले की, महाभियोगाची कार्यवाही पुढे नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यात आल्या, जरी एक स्वाक्षरी अवैध घोषित केली गेली तरीही.

विरोधकांकडून कारवाईसाठी दबाव सुरूच Justice Shekhar Kumar Yadav ।
न्यायमूर्ती यादव यांच्या वादग्रस्त भाषणाबद्दल त्यांच्यावर कारवाई सुरू करण्यासाठी विरोधक राज्यसभेवर सतत दबाव आणत आहेत. गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषद (VHP) च्या एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती यादव म्हणाले होते, “मला हे हिंदुस्थान आहे हे सांगण्यास अजिबात संकोच वाटत नाही. आणि हा देश हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांनुसार चालेल.”

त्यानंतर समान नागरी संहितेचे समर्थन करताना, न्यायमूर्ती यादव यांनी मुस्लिम समुदायाचा उल्लेख करत म्हटले, “तुम्हाला असा गैरसमज आहे की जर कोणताही कायदा (UCC) आणला गेला तर तो तुमच्या शरियत, तुमच्या इस्लाम आणि तुमच्या कुराणच्या विरोधात असेल, परंतु मी आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. मग तो तुमचा वैयक्तिक कायदा असो, किंवा आमचा हिंदू कायदा असो, तुमचा कुराण असो किंवा आमची गीता असो, मी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही आमच्या पद्धतींमध्ये असलेल्या वाईट गोष्टींना संबोधित केले आहे.”

ते म्हणाले की अस्पृश्यता, सती, जौहर आणि स्त्रीभ्रूणहत्या यासारख्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. “मग तुम्ही हे का थांबवत नाही आहात? जेव्हा तुमची पहिली पत्नी असते तेव्हा तुम्ही तीन बायका करू शकता. तेही त्यांच्या संमतीशिवाय… पण हे मान्य नाही.” १३ डिसेंबर रोजी, राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाने न्यायमूर्ती यादव यांच्यावर द्वेषपूर्ण भाषणाचा आरोप करत महाभियोग चालवण्याची मागणी करणारी सूचना सादर केली.

तारीख नसलेली नोटीस मिळाली 
१३ फेब्रुवारी रोजी सभागृहाला संबोधित करताना, सभापती धनखड म्हणाले की, “त्यांना संविधानाच्या कलम १२४ (३) अंतर्गत न्यायमूर्ती यादव यांना हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी एक तारीख नसलेली सूचना मिळाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतली आहे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण भसाली यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे, असे जगदीप धनखड यांनी माध्यमांच्या वृत्तांचा हवाला देत असल्याचेही कळले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, राज्यसभेचे सरचिटणीस पीसी मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, महाभियोगाची सूचना प्रलंबित असल्याने संसद आधीच या प्रकरणावर विचार करत आहे. परंतु नंतर असे उघड झाले की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुढील कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला होता.