Yashwant Varma : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Yashwant Varma) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या तीन सदस्यीय समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले असून, या समितीला २६ फेब्रुवारीपासून पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढही देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जळालेल्या नोटांचे पुडके सापडल्यानंतर खळबळ माजली होती. या प्रकरणानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी करणारी नोटीस लोकसभेत दिली होती. ही नोटीस स्वीकारल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी १२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कायदेशीर समिती स्थापन केली होती.

लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, ही पुनर्रचित समिती ६ मार्च २०२६ पासून कार्यान्वित होईल. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.

यापूर्वीच्या समितीत असलेले मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मणींद्र मोहन श्रीवास्तव हे ५ मार्च रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.