सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केली चिंता

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू असताना आणि सरकारकडून दावे केले जात असतानाही लोक अजूनही भुकेने मरत आहेत. हा एक चिंतेचा विषय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

करोनाच्या काळात स्थलांतरित कामगारांच्या हालअपेष्टांची न्यायालयाने स्वत: दखल घेत ही टिप्पणी केली आहे. या कामगारांना रेशन आणि कार्ड कसे वेळेवर मिळेल यासाठी सरकारने सूचना कराव्यात. भुकेमुळे देशात कोणाचा मृत्यू होऊ नये असे अनेक वेळा सांगितले गेले असतानाही जर हे प्रकार होत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. नागरिकांना दोन वेळेचे जेवण मिळेल यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी शक्‍य ते सगळे प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहेत.

जर हे नागरिक सरकारपर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर सरकारच्या योजना आणि त्यांच्यापर्यंत कशा पोहोचतील व त्याचा त्यांना लाभ कसा होईल याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. जर तहानलेली व्यक्‍ती विहिरीपर्यंत पोहोचू शकत नसेल तर विहीर त्याच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. हा विचार सत्यात उतरवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. सगळ्याच स्थलांतरित कामगारांना धान्य सवलतीत मिळावे यासाठी त्यांना रेशन कार्ड दिले गेले पाहिजे. हे कसे लागू करता येईल यासाठी सरकारने न्यायालयाला सूचना द्याव्यात.

कामगारांच्या प्रश्‍नांच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. बी. नागरत्ना यांनी हे निर्देश दिले.
एक कल्याणकारी राज्य या दृष्टीने आपल्या देशातील दोन वर्ग अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. एक म्हणजे शेतकरी आणि दुसरे स्थलांतरित कामगार. कामगार देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्यामुळे त्यांच्याकडे अजिबात दुर्लक्ष व्हायला नको. या दोन वर्गांना मदत करण्याच्या बाबतीत काही राज्ये मागे पडली आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांना आजही पोटाला कपडा बांधून आणि पाणी पिऊन झोपावे लागते आहे, हे खटकणारे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.