पुणे – पुण्याच्या अस्तित्वाचा आधार मुठा नदी तसेच इतर नद्यांना स्वत:च्याच अस्तित्वासाठी झुंजावे लागत आहे. अयोग्य नियोजन आणि समस्यांनी घेरल्याने मरणासन्न अवस्थेत पोहोचलेल्या या नद्यांना जीवनदान मिळणार का, असा प्रश्‍न नदी संवर्धनासाठी काम करणारे कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.

शहरातील नद्यांना सातत्याने जलपर्णीचा विळखा बसतो. जलपर्णी काढण्यास प्रशासकीय दिरंगाई होते. शिवाय नदीतून काढलेल्या जलपर्णी तेथेच टाकल्या जातात. यामुळे जलपर्णीच्या बिया पुन्हा नदीतच जाऊन, जलपर्णी आणखी फोफावते. या जलपर्णी काढण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांची टेंडर निघतात. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकांकडून जलपर्णी काढली गेल्याचा दावा पण केला जातो. पण, पुन्हा परिस्थिती पुन्हा “जैसे थे’ असते.

“सर्वप्रथम नदी आणि सांडपाणी गटारं वेगळी करा. सगळे सांडपाणी प्रकल्प त्यांच्या पूर्ण क्षमतेनुसार चालवा. सांडपाणी नदीत सोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा,’ अशा मागण्या स्वयंसेवी संस्था करत आहेत.

मात्र, दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात वाहिन्या दुरुस्ती, नदीपात्रात जाणारे सांडपाणी यांवर ठोस उपाययोजना, पुरेशी तरतूद, किती दुरुस्ती झाल्या, किती राहिल्या किती होऊ घातल्या आहेत, याचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष तिथे राहणाऱ्या नागरिकांची मतं तसंच कामचुकार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली, अशा अनेक प्रश्‍नांवर कोणीच भाष्य करत नाही. परिणामी, सांडपाणी नदीत सोडले जाते आणि जलप्रदूषण वाढते.

स्वयंसेवी संस्था म्हणतात…
नदी संवर्धन या विषयावर काम करणाऱ्या जीवित नदी, वसुंधरा स्वच्छता अभियान, पावन पवना, इंद्रायणीवर काम करणारे आबा मसगुडे आणि त्यांची टीम, रामनदी पुनरुज्जीवन मिशन, इकॉलॉजिकल सोसायटी, रोटरी क्‍लब ऑफ वाल्हेकरवाडी अशा अनेक संस्था आहेत. त्या वेळोवेळी नदीबाबतच्या समस्या प्रशासनासमोर मांडतात, पाठपुरावा करतात. मात्र, यानंतरही नदीसंवर्धन, सुधारणेबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत. यावर प्रत्येक नागरिकाने एकत्र लढा दिला पाहिजे. चांगले काम करणाऱ्यांबरोबर सहकार्य करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत जीवित नदी संस्थेच्या शैलजा देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे.