World Bank funding : जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने, खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी भारताच्या संरचनात्मक सुधारणांना पाठिंबा देण्यासाठी 1.5 अब्ज डॉलर्सच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

खासगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी विकास धोरण वित्तपुरवठा (डीपीएफ) योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात येणार्‍या या निधीमुळे, पुढील दोन दशकांत कार्यबलात सामील होणार्‍या 11 दशलक्ष तरुण भारतीयांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकणार्‍या सुधारणांना पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हा कार्यक्रम अलिकडच्या वर्षांत हाती घेतलेल्या सुधारणांवर आधारित आहे, ज्यात कर सुलभता, व्यापार एकीकरण, नियामक बदल आणि व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

डीपीएफ उद्योजकतेतील अडथळे कमी करणे, विशेषतः महिलांचा श्रम बाजारातील सहभाग मजबूत करणे, व्यापार आणि गुंतवणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि व्यवसायांसाठी भांडवलाची उपलब्धता सुधारणे यांसारख्या उपक्रमांना पाठिंबा देतो, असेही त्यात नमूद केले आहे.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये, सरकारने 29 कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार सर्वसमावेशक कामगार संहिता तयार केल्या. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना अनुपालन सुलभ करणे, कालबाह्य तरतुदींचे आधुनिकीकरण करणे आणि व्यवसायांसाठी अधिक कार्यक्षम चौकट तयार करणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

सरकारी अंदाजानुसार, भारतातील रोजगार 2017-18 मधील 452 दशलक्ष वरून 2023-24 मध्ये 604 दशलक्ष पर्यंत वाढला, ज्यामुळे सहा वर्षांत 150 दशलक्षपेक्षा जास्त नवीन नोकर्‍या निर्माण झाल्या. याच काळात, बेरोजगारीचा दर 6 टक्क्यांवरून 3.2 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला, तर जवळपास 9 दशलक्ष महिला नियमित वेतनधारी रोजगारात सामील झाल्या.

आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत खासगी भांडवलाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी भारत आपल्या सुधारणांच्या अजेंड्यात योग्य गतीने वाटचाल करत आहे, असे जागतिक बँकेचे दक्षिण आशिया विभागाचे उपाध्यक्ष योहान्स झुट म्हणाले.