Bihar Assembly Elections 2025। जन सूरज प्रवक्ते आणि पक्षाचे वरिष्ठ रणनीतीकार पवन वर्मा यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी,”जागतिक बँकेच्या पाठिंब्याने तयार केलेल्या प्रकल्पासाठी वाटप केलेला निधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बिहार विधानसभा निवडणुकीत वापरला” असल्याचे वर्मा यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, जागतिक बँकेने वाटप केलेला निधी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत निवडणूक होणाऱ्या राज्यातील महिला मतदारांना वाटण्यात आला. त्यांनी अहवाल दिला की, बिहारमधील १.२५ कोटी महिलांच्या खात्यात १०,००० रुपये जमा झाले होते, परंतु निधीचा वेळ आणि स्रोत संशयास्पद आहे. जागतिक बँकेच्या निधी वापरण्याचे दावे Bihar Assembly Elections 2025। एका वृत्तसंस्थेच्या मुलाखतीत वर्मा यांनी पक्षाला मिळालेल्या माहितीचा हवाला दिला. त्यांनी सांगितले की, बिहारमधील सरकारी कर्ज सध्या ४०६,००० कोटी आहे. दररोज व्याज ६३ कोटी आहे. तिजोरी रिकामी आहे. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की पक्षाकडून समोरसमोर आलेल्या माहितीनुसार,” ही माहिती खोटी असू शकते पण १०,००० रुपये हस्तांतरण जागतिक बँकेकडून दुसऱ्या प्रकल्पासाठी आलेल्या २१,००० कोटी रुपयांमधून करण्यात आले असा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला. “निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक तास आधी, १४,००० कोटी रुपये काढून राज्यातील १.२५ कोटी महिलांमध्ये वाटण्यात आले.”असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. मतदार प्रभावित आहेत वर्मा यांनी जोर देऊन सांगितले की, ते ही माहिती स्थापित तथ्य म्हणून सादर करत नव्हते. ते म्हणाले, “मी म्हटल्याप्रमाणे, ही आमची माहिती आहे. जर ती चुकीची असेल तर मी माफी मागतो. पण जर ती खरी असेल तर ती किती नैतिक आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.” त्यांनी असे सुचवले की सरकारने कायदेशीररित्या पैसे वाटावेत. ते निधीचे पुनर्वितरण करू शकतात आणि नंतर त्यांचे निर्णय योग्य ठरवू शकतात, परंतु अशा हस्तांतरणांचा निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर अपरिहार्यपणे परिणाम होतो असा इशारा त्यांनी दिला. मतदारांमध्ये पसरणाऱ्या अफवांचाही त्यांनी उल्लेख केला: “बिहारमध्ये ४ कोटी महिला मतदार आहेत आणि २५ कोटींना निधी मिळालेला नाही. उर्वरित महिलांना वाटते की जर एनडीए सत्तेत आले नाही तर आम्हाला त्याचे फायदे मिळणार नाहीत.” योजनेने निवडणूक समीकरणे बदलली जन सूरज नेत्याने असा युक्तिवाद केला की या अचानक आर्थिक वाटपामुळे त्यांच्या नवीन पक्षाचा संदेश कमकुवत झाला. त्या म्हणाल्या की एक नवीन पक्ष म्हणून आमच्या महत्त्वाकांक्षा जास्त होत्या, परंतु आमचा संदेश योग्य होता आणि प्रतिसाद चांगला होता. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेसारख्या योजनांनी निवडणूक समीकरणे बदलली आहेत का असे विचारले असता, त्यांनी पंतप्रधानांच्या मागील टिप्पण्यांकडे लक्ष वेधले. त्यांनी विचारले की पंतप्रधान मोदींनी स्वतः मोफत वस्तू देण्यावर टीका केली आहे. त्यांनी हे दिल्ली विधानसभा आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या संदर्भात म्हटले असेल. बिहारमध्ये आता काय झाले? दारूबंदी उठवण्याबाबतच्या विधानामुळे काहीही नुकसान होत नाही पक्षाचे निराशाजनक प्रदर्शन हे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी सत्तेत आल्यास दारूबंदी उठवतील या विधानामुळे झाले आहे, ही धारणा वर्मा यांनी फेटाळून लावली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की बिहारमधील दारूबंदी ही मुख्यत्वे प्रतीकात्मक आहे. जर बिहारमध्ये दारूबंदी लागू केली गेली तर ती हटवणे हा मुद्दा असेल असे ते म्हणाले. प्रत्येक रस्त्यावर आणि परिसरात दारू विकली जात आहे. ती प्रत्येक घरात पोहोचवली जात आहे. ती चढ्या दराने विकली जात आहे. लोक ती पित आहेत आणि त्यासाठी जास्त पैसे देत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की बेकायदेशीर दारूच्या वाढत्या किमतींचा घरांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. दारूबंदी कायद्याअंतर्गत “२००,००० हून अधिक लोक, बहुतेक अत्यंत मागासलेले दलित, तुरुंगात आहेत” आणि अनेकांना जामीन परवडत नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या मते, सत्ताधारी आघाडीच्या महिला-केंद्रित धोरणांनी आणि शेवटच्या क्षणी निधीचे मोठ्या प्रमाणात वाटप यांनी निर्णायक भूमिका बजावली. त्यांच्या पराभवाचे कारण नितीश कुमार यांनी महिलांसाठी केलेले काम आणि शेवटच्या क्षणी १०,००० रुपयांचे हस्तांतरण होते. प्रत्येक पक्षाची कामगिरी कशी होती? Bihar Assembly Elections 2025। जवळजवळ सर्व २४३ मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे करूनही, २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत नव्याने स्थापन झालेल्या जनसूरज पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०१० मध्ये २०६ जागा जिंकल्यानंतर एनडीएने राज्यात २०२ जागा जिंकल्या – दुसऱ्यांदा २०० जागांचा आकडा ओलांडला. भाजप ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, त्यानंतर जेडी(यू) ८५ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मित्रपक्षांनीही चांगली कामगिरी केली: एलजेपी(आरव्ही) ने १९ जागा जिंकल्या, एचएमएसएफने पाच जागा जिंकल्या आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चाने चार जागा जिंकल्या. दरम्यान, आरजेडीच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीला फक्त ३५ जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने २५ जागा जिंकल्या, काँग्रेसने सहा जागा जिंकल्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) (सीपीआय(एमएल)(एल)) ने दोन जागा जिंकल्या, इंडियन इन्क्लूसिव्ह पार्टी (आयआयपी) ने एक आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीआय(एम)) ने एक जागा जिंकली.
