– सोपान येवले
Women Empowerment – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकारणात संधी मिळावी, त्यांच्यात नेतृत्वगुण विकसित व्हावेत आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढावा, या उद्देशाने प्रशासनाकडून महिला आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मावळ तालुक्यातही ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत आणि नगरपरिषद अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक महिला जनतेच्या विश्वासावर निवडून आल्या आहेत.

मात्र निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेचा आणि प्रत्यक्ष कामकाजातील सहभागाचा मुद्दा सध्या स्थानिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे. महिला आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणात महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर राजकीय संधी निर्माण झाल्या. अनेक महिलांनी निवडणुका लढवून जनतेचा विश्वास संपादन केला. ग्रामपंचायतीपासून नगरपरिषदांपर्यंत विविध पदांवर महिलांनी जबाबदारी स्वीकारली.

त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात महिलांचा सहभाग निश्चितच वाढला आहे. मात्र महिला प्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर त्यांच्या पदाचा कारभार आणि निर्णय प्रक्रिया प्रत्यक्षात कोणाच्या प्रभावाखाली चालते? हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. नागरिकांच्या समस्या मांडताना, विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना निवेदने देताना किंवा सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा करताना अनेकदा महिला लोकप्रतिनिधींसोबत त्यांचे पती किंवा कुटुंबातील सदस्य उपस्थित असल्याचे चित्र दिसते.

काही वेळा महिला प्रतिनिधींच्या वतीने त्यांचे पतीच अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना किंवा नागरिकांच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडताना दिसतात. कुटुंबीयांचे सहकार्य मिळणे ही स्वाभाविक बाब आहे. सार्वजनिक जीवनात काम करताना कुटुंबाचा पाठिंबा महिलांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. अनेक महिला प्रतिनिधी आपल्या कुटुंबाच्या सहकार्याने प्रभावीपणे कामही करीत आहेत.

मात्र कुटुंबाचे सहकार्य आणि महिला प्रतिनिधींच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप यामध्ये स्पष्ट सीमारेषा असणे गरजेचे असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. महिला आरक्षणाचा उद्देश केवळ निवडणुकीत महिलांना उमेदवारी मिळवून देणे किंवा एखाद्या पदावर त्यांची नियुक्ती होणे एवढाच नाही. महिलांनी स्वतः निर्णय घ्यावेत, प्रशासनाशी संवाद साधावा,

जनतेचे प्रश्न समजून घ्यावेत, त्यावर भूमिका मांडावी आणि विकासकामांच्या नियोजनात सक्रिय सहभाग घ्यावा, हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे. महिला प्रतिनिधींनी सभांमध्ये स्वतःची भूमिका मांडणे, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणे आणि नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला अधिक बळ मिळू शकते.