मुंबई : विभक्त राहाणाऱ्या पत्नीला भरपोषण देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात एका पुरुषाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हट ले आहे की, केवळ ती शिक्षित आहे म्हणून महिलेला उदरनिर्वाहासाठी काम करण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या पुनरीक्षण अर्जावर सुनावणी सुरू होती. यावेळी हा निर्णय देण्यात आला. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, स्त्री पात्र असली आणि शैक्षणिक पदवी असली तरीही तिला ‘घरी काम करणे किंवा राहणे’ हा पर्याय आहे.

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले, ‘आपलया समाजाने अद्याप घरच्या महिलेने (आर्थिक) योगदान द्यावे हे मान्य केलेले नाही. काम करायचे की नाही, हे त्यांनी निवडायचे असते. त्यांना कामावर जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. फक्त ती पदवीधर आहे याचा अर्थ ती घरात बसू शकत नाही असे नाही. ते पुढे म्हणाले, ‘आज मी या न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे. उद्या समजा मी घरी बसू शकेन. मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे आणि घरी बसू नये असे तू म्हणशील का?’

पुरुषाच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की कौटुंबिक न्यायालयाने “चुकीने” त्याच्या क्लायंटला देखभाल भरण्याचे निर्देश दिले होते, कारण त्याची विभक्त पत्नी पदवीधर होती आणि तिच्याकडे काम करण्याची आणि उदरनिर्वाह करण्याची क्षमता नव्हती. वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत त्या व्यक्तीने असाही आरोप केला आहे की, त्याच्या परक्या पत्नीकडे सध्या स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत आहे. मात्र त्यांनी ही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली. याचिकाकर्त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि सध्या त्याच्यासोबत राहणाऱ्या त्यांच्या 13 वर्षांच्या मुलीच्या पालनपोषणासाठी 7,000 रुपये देण्याच्या निर्देशाला आव्हान दिले. हायकोर्टात पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.