नवी दिल्ली – दिल्लीतील प्राणी कल्याण संघटना आणि अनेक प्राणीप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात पत्राद्वारे याचिका दाखल केल्या असून देशातील काही सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा नवीन आदेश मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली. ही चळवळ केवळ राजधानीपुरती मर्यादित नव्हती तर राज्यभर पसरली होती. या आदेशाचा निषेध म्हणून देशभरातील सर्व प्राणीप्रेमींना त्यांच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन ही पत्रे सर्वोच्च न्यायालयात पाठवली. त्यामुळे ही भारतातली सर्वात मोठी पत्र याचिका म्हणून दाखल होत आहे. पूर्ण भारतात या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या अॅनिमल राईट्स या संस्थेने नोटीस जारी करताना म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबी मांडण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक मार्गांपैकी, पत्र याचिका हा एक मार्ग आहे. निर्माण झालेल्या व्यापक त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरातील नागरिक न्यायालयाशी आदरपूर्वक आणि संवैधानिकरित्या संवाद साधण्याचा हा अधिकार वापरत आहेत. सध्या, देशभरातील लाखो लोक सामुदायिक प्राण्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देणे, आदेश परत घेणे आणि पुनर्विचार करण्याची विनंती करत आहेत. त्यानुसार संस्थात्मक क्षेत्रातून कुत्र्यांना हटवून टाकण्याची मागणी रद्द केली जावी, असे या पत्रांमध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी आदेश दिले होते की सर्व भटक्या कुत्र्यांना शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, रेल्वे आणि बस स्टँड यासारख्या सार्वजनिक जागेतून काढून टाकावे आणि नसबंदीनंतर त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करावे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, त्याच ठिकाणी कुत्र्यांना सोडल्याने या मोहिमेचा मूळ उद्देशच हरवून जाईल. कोण काय म्हणाले? संजय गांधी अॅनिमल केअर सेंटरच्या विश्वस्त अंबिका शुक्ला म्हणाल्या की, भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारी एक लाखाहून अधिक पत्रे पोस्ट करण्यात आली आहेत. या प्रकरणाबाबत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे अशा १० लाख पत्र याचिका जाण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. ६९ वर्षीय प्राणी कार्यकर्त्या प्रिया तुली म्हणतात की, प्राणी हटवण्याचा आदेश जारी झाल्यापासून, मला प्राण्यांवरील क्रूरतेच्या प्रकरणांचे असंख्य व्हिडिओ येत आहेत. मी १३ वर्षांची असल्यापासून सामुदायिक प्राण्यांची काळजी घेत आहे आणि इतक्या वर्षात मी कधीही अशी परिस्थिती पाहिली नाही. दिल्लीच्या जोरबाग भागातील प्राणी पाळणाऱ्या शीला म्हणाल्या, ही याचिका हाच आमच्याकडे शेवटचा पर्याय आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आम्ही हा अमानवीय आदेश मागे घेण्यासाठी प्रचंड निषेध केला आहे, परंतु अजूनपर्यंत काहीही झाले नाही.
