पुणे – पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड पालिका क्षेत्रात नागरिकांच्या सोयीची आणि त्यांच्यासाठी महत्त्वाची कामे राजकीय अभिनवेशातून रखडतात. अशी विकास कामे मार्गी लागत नाही, ती प्रलंबित राहतात. पालिकेत प्रशासक म्हणून आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली असून, आयुक्तांना सर्वाधिकार आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून राजकीय विरोधामुळे सार्वजनिक हिताची प्रलंबित राहिलेली कामे पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही पालिकेचा कारभार हा आयुक्तांच्या हाती आहे. आता आयुक्‍त हेच कारभारी आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या हाती सर्व अधिकार एकवटले आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवड पालिकेमध्ये भाजपची सत्ता होती. राजकीय साठमारीमुळे काही विकास कामांवर निर्णय होत नाही. तसेच राजकीय गणितामुळे काही प्रकल्प पूर्ण करता येत नाही. आता मात्र प्रशासकांच्या हातात निर्णयाचे अधिकार असल्याने उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सार्वजनिक हिताचे काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. कार्यकर्त्यांनी सुद्धा कोणती कामे झाली पाहिजेत. वॉर्डमध्ये सुरू करावयाची कामे, शासनदरबारी काही कारणाने प्रलंबित असलेली कामे यांची यादीच सादर केली आहे. त्यानुसार पवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे.

कामे पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न
अजित पवार यांची प्रशासनावर असलेली पकड, जलद निर्णय घेण्याची क्षमता यांमुळे विकास कामे गतीने मार्गी लागतील. प्रशासक नियुक्‍ती ते निवडणुका होईपर्यंतचा काळ यादरम्यान महत्त्वाची विकास कामे पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न पवार यांचा आहे. यामुळे निवडणुकीस सामोरे जाताना पक्षाला याचा फायदा होईल, असे बोलले जात आहे.