नारीशक्‍तीची प्रचिती राजकीय पक्षांना येऊ लागल्याने बहुतांश नेते महिलावर्गाच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा आग्रहाने मांडत असल्याचे दिसून येत आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामापासून ते आयटी कंपन्यापर्यंत महिलांचे योगदान विशेष राहिले आहे. एवढेच नाही तर निवडणूक निकाल फिरवण्याची क्षमताही महिला वर्गात निर्माण झाली आहे. आता सर्वच राजकीय पक्षांची नजर या मतपेढीवर असल्याने आगामी निवडणुका महिला केंद्रित राहिल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना महिला सन्मानाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, की महिलांना अधिकाधिक संधी आणि सुविधा दिल्यास देशाचा विकास आणखी वेगाने होऊ शकतो. महिलांप्रती मनात आदरभाव देखील वाढविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कधी शब्दांतून तर कधी आचरणातून महिलांचा अपमान होतो आणि ही विकृती दूर करायला हवी, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. अर्थात महिलांच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच मोकळेपणाने भाष्य केले असे नाही. गेल्या काही वर्षांत महिला या सक्षम मतपेढी म्हणून समोर आल्या आहेत.

पूर्वी घरातील पुरुषांच्या निर्देशानुसार महिला मतदान करत असत. परंतु आता स्थितीत बदल झाला आहे. कोणत्याही पक्षाला सत्तास्थानी पोचण्यासाठी महिला मतांचे योगदान उल्लेखनीय राहत आहे. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विजयात महिलांचा वाटा उल्लेखनीय आहे, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारने महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. भाजपच्या बाबतीत असे म्हटले जाते, की मुस्लीम मतदार भाजपला मतदान करत नाहीत. परंतु भाजपने महिला वर्गावर लक्ष केंद्रित करत मुस्लीम मतांत देखील फाटाफूट केली आहे. तिहेरी तलाकवर बंदी घातल्याने मुस्लीम महिलांचा मोठा वर्ग हा भाजपकडे वळाल्याचा दावा भाजपचे नेते करत आहेत.

हल्ले प्रतिहल्ले

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिलावर्ग हा सर्वच पक्षांच्या अजेंड्यावर राहिला आहे. जवळपास सर्वच पक्षांनी महिलांसाठी अनेक प्रकारची आश्‍वासने दिली. उत्तर प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसने उमेदवारीत महिलांना प्राधान्य दिले. “लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ असा नारा देत कॉंग्रेसने महिलांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला. आम आदमी पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महिलांना दरमहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. तेथे आता आप सरकार स्थापन झाले असून हे आश्‍वासन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मान सरकार काम करत आहे. पंजाबच्या महिलांना दिलेले आश्‍वासन आता आम आदमी पक्षाने गुजरातमध्ये देखील दिले आहे. गुजरातमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होत आहेत आणि तेथे केजरीवाल हे संपूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत आहेत. एकूणातच महिला मतपेढी ही सर्वच पक्षांचा अजेंडा ठरत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष महिला सुरक्षा आणि सन्मानाची गोष्ट करत आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत देखील महिला सुरक्षा हा एक मोठा मुद्दा बनला होता. याच मुद्‌द्‌यावर विरोधकांनी भाजपला टार्गेट केले. निवडणूक प्रचारात विरोधकांनी भाजपवर आरोप करत उत्तर प्रदेशात योगींच्या काळात महिलांवर अत्याचार वाढल्याचा दावा केला. परंतु भाजपने योगी आदित्यनाथ यांच्या राजवटीत महिला अधिक सुरक्षित असल्याचे ठासून सांगितले आणि परिणामी त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळाला. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणूक लढविली आणि पुन्हा सरकार स्थापन केले. अर्थात 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात महिला सन्मानाचा उल्लेख केलेला असताना त्याला छेद देणाऱ्या घटना घडू लागल्याने मोदी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर दोन दिवसांनी 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान सामूहिक हत्या आणि मुस्लीम महिलेवरील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या 11 कैद्यांना रेमिशन पॉलिसीनुसार तुरुंगातून सोडून देण्यात आले. त्यांना ओवाळताना आणि पेढे वाटतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त देशातील काही निकषावर कैद्यांना माफी देत त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय जून महिन्यांत घेतला होता. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेत बलात्कार प्रकरणातील दोषी हे वेळेच्या आत तुरुंगातून बाहेर सोडण्यास पात्र नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. अशावेळी गुजरातमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवरून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना कायद्याचे अधिष्ठान का दिले जात नाही, अशी विचारणा होत आहे. कॉंग्रेसने या प्रकरणावर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलेले असताना भाजपने मात्र मौन बाळगले आहे. विशेष म्हणजे भाजपने कॉंग्रेसशासित राजस्थानात महिला सुरक्षा आणि महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावरून आक्रमक रूप धारण केले आहे. राजकीय पक्षांकडून महिला मतदारांसाठी विविध धोरणात्मक निर्णय आखले जात असताना सुरक्षा आणि सन्मानाच्या आघाडीवर कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे यावरून महिलांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्‍त केल्या जात आहेत. अलीकडेच नोएडा येथे एका सोसायटीतील भाजपशी संबंधित एका स्थानिक नेत्याने एका महिलेशी असभ्य वर्तन केले. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला. या घटनेनंतरही भाजप बॅकफूटवर आले. त्या नेत्याचा भाजपशी संबंध असल्याचा इन्कार केला.

2024 पूर्वी मोठे निर्णय

महिला सुरक्षेच्या मुद्द्याला व्यापक स्वरूप येत असून त्यानुसार 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार महिलांविषयक मोठे निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्‍यता नाकारता येत नाही. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, जेडीयू देखील आपल्या राज्यांत महिलांना आकर्षित करण्यासाठी काही घोषणा करू शकतात. नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर भाजपने दोन लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आणि त्यात महिलांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचवेळी बिहारमध्ये देखील नितीशकुमार यांच्या विजयात महिलांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सांगितल्या आहेत.

पश्‍चिम बंगालमध्ये देखील ममता बॅनर्जी या पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यात महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे. कॉंग्रेस देखील महिला मते ओढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर भाजपविरोधात विरोधकांची आघाडी होत असताना यात महिला वर्ग मोठा फॅक्‍टर राहील. परंतु देशातील महिला कोणासमवेत उभ्या राहतील आणि मताचे दान कोणाच्या झोळीत टाकतील, हे निवडणूक निकालातूनच कळेल.