Winter Session of Parliament: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session of Parliament) 4 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. त्याआधी राज्यसभा (Rajya Sabha) सदस्यांना अनेक मार्गदर्शक तत्त्व (Guiding Principle)प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान,  राज्यसभा खासदारांना (Rajya Sabha MP) सभागृहात जय हिंद, वंदे मातरम, थँक्यू (धन्यवाद), थँक्स (धन्यवाद) अशा घोषणा देता येणार नाहीत. सभागृहात अशा घोषणा देणे खासदारांनी टाळावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सभागृहाच्या आत किंवा बाहेर दिलेल्या व्यवस्थेवर टीका करणं खासदारांना टाळावे लागणार आहे. तसेच, खासदारांना सभागृहाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान घोषणाबाजी आणि फलक लावणं किंवा झळकावणंही खासदारांना टाळावं लागेल, अशा सूचना राज्यसभा अध्यक्षांनी दिल्या आहेत.

तसेच गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार, खासदारांनी दिलेली नोटीस जोपर्यंत अध्यक्षांकडून किंवा सभापतींकडून स्विकारली जात नाही, तोपर्यंत त्यांचा प्रचार करु नये किंवा त्यांना प्रसिद्धी देऊ नये, असं राज्यसभेच्या सभापतींकडून देण्यात आलेल्या सूचनांमध्य नमूद करण्यात आलं आहे.

परदेशात वैयक्तिक भेटी दरम्यान परदेशी पाहुणचार स्विकारताना संसद सदस्यांनी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं पाहिजे. केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक आहे. आचारसंहितेतील एक नियम खासदारांना अशा भेटवस्तू स्वीकारू नयेत, जे प्रामाणिकपणे आणि निष्पक्षतेनं अधिकृत कर्तव्य पार पाडण्यात व्यत्यय आणतील.

राज्यसभेच्या सभापतींकडून सर्व खासदारांसाठी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच लोकसभेच्या एथिक्स कमिटीनं कॅश फॉर क्वेरी विवादादरम्यान टीएमसी सदस्य मोहुआ मोईत्रा यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. दुबईस्थित उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी मोईत्रा यांच्यावर ‘लाच’ घेतल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच राज्यसभा सभापतींकडून खासदारांसाठी मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आली आहेत.

निकषांमध्ये असे सांगण्यात आले आहे कि, कोणत्याही परदेशी स्त्रोताकडून म्हणजेच, कोणत्याही देशाच्या सरकारकडून किंवा कोणत्याही परदेशी संस्थेकडून सर्व आमंत्रण परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाद्वारे (MEA) पाठवणं अपेक्षित आहे. असं निमंत्रण थेट मिळाल्यास, खासदारांनी ते परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणणं आवश्यक आहे. अशावेळी त्या मंत्रालयाची आवश्यक राजकीय मान्यताही घ्यावी लागेल, असेही सांगण्यात आले आहे.