लखनौ – यूपीमध्ये ट्रान्सजेंडर्सना आरक्षण देण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यांची नोंदणी करून योग्य संख्या शोधण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, 2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशात ट्रान्सजेंडरची संख्या 137465 आहे. त्यांची खरी संख्या यापेक्षा खूप जास्त असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशात ट्रान्सजेंडरचा ओबीसी वर्गात आधीच समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत त्यांना सरकारी भरतीमध्ये 14 टक्के आरक्षणाचा लाभही मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फार पूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत की ट्रान्सजेंडर्सना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजण्यासाठी आवश्‍यक पावले उचलावीत आणि सर्व प्रकारचे आरक्षण वाढवावे. त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सार्वजनिक नियुक्‍त्यांचे न्याय्य अधिकार मिळणे आवश्‍यक आहे. या प्रकरणी राज्यांनी वेळीच योग्य निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अवमानाचे प्रकरणही विचाराधीन आहे.

या प्रकरणी आवश्‍यक माहिती गोळा करण्यासाठी आणि भारत सरकारच्या एका पोर्टलवर ट्रान्सजेंडर्सची नोंदणी करण्यासाठी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आवश्‍यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील ट्रान्सजेंडर्सना आरक्षण देण्याचा विचार केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय मंडळ तयार करण्यास सांगितले जात आहे.

त्यातून ट्रान्सजेंडरना संबंधित प्रमाणपत्रे सहजपणे जारी करता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मागासवर्गीयांमध्ये ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागालाही पत्र पाठवण्यात आले आहे.

सर्वेक्षणातील प्रश्‍न…
1. ट्रान्सजेंडर्सचे त्यांच्या कुटुंबीयांशी काय संबंध आहेत?
2. ट्रान्सजेंडर्सना समाजात उपेक्षित वाटते का?
3. ट्रान्सजेंडर्सना कोणत्या योजनांमध्ये सहभागी व्हायचे आहे?
4. ट्रान्सजेंडर्सच्या राहण्याबबातची स्थिती काय आहे?
5. ट्रान्सजेंडर्सच्या आरोग्यविषयक समस्या काय आहेत?
6. ट्रान्सजेंडर्सच्या उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत?