Election Commission : मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा आधीच्या नोंदीत बदल करण्याची तयारी करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

या निर्णयाच्या कक्षेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा यांच्यासह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम २१ नुसार मतदार याद्यांची तपासणी करून त्या अद्ययावत करण्याचे निर्देश आयोगाने संबंधित राज्यांना दिले आहेत.

या पुनरीक्षणासाठी १ जानेवारी २०२७ ही पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. अंडमान-निकोबार, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपूर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा यात समावेश आहे.

देशातील काही भागांत मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) वाद सुरू असतानाच आयोगाने SSRची घोषणा केली आहे. ज्या राज्यांत SIR सुरू आहे किंवा नुकतेच पूर्ण झाले आहे, तेथे SSRचे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, SIRला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत SIR प्रक्रियेची वैधता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करणे, मतदार यादीतून वगळलेल्या नागरिकांची माहिती देणे आणि चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळली जाऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, वगळलेले नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी व्यवस्था करावी, तसेच मतदार यादीतील बदल प्रक्रियेचे न्यायालयीन परीक्षण करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत SIR प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी SIRबाबत चिंता व्यक्त करण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्याची वेळ मागितली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात आधीच प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच दिलासा मागावा, असे सांगत सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली होती.