Consumer rights : रेस्टॉरंटमध्ये १८ रुपये एमआरपी असलेली पाण्याची बाटली २० रुपयांना विकणे एका रेस्टॉरंटला चांगलेच महागात पडले आहे. केवळ २ रुपये जास्त घेतल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाने रेस्टॉरंटला १ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. तसेच संबंधित ग्राहकाला त्रासाबद्दल १ हजार रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी ५ हजार रुपये, असे एकूण ६ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील असून, तक्रारदार अलीगढ येथील रहिवासी आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष हसनैन कुरैशी आणि सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत यांनी हा निर्णय दिला.

१८ रुपयांची बाटली २० रुपयांना

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, ११ मार्च २०२६ रोजी ते रेस्टॉरंटमध्ये गेले होते. जेवणादरम्यान त्यांनी पाण्याची बाटली मागितली. त्यांना १८ रुपये एमआरपी असलेली पॅकबंद पाण्याची बाटली देण्यात आली. मात्र, त्यांच्याकडून या बाटलीसाठी २० रुपये घेण्यात आले.

दोन रुपये जास्त घेतल्याने तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात धाव घेतली. मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत त्यांनी १० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली. तसेच कायदेशीर खर्चासाठी १५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली.

नोटीस देऊनही रेस्टॉरंटची बाजू मांडली नाही

तक्रार दाखल झाल्यानंतर आयोगाने रेस्टॉरंटला नोटीस बजावली. मात्र, नोटीस मिळूनही रेस्टॉरंटच्या वतीने या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे आयोगाने २१ मे २०२६ रोजी रेस्टॉरंटविरोधात एकतर्फी कार्यवाही केली.

आयोगाने तक्रारदाराने सादर केलेले ११ मार्चचे बिल तपासले. त्यात पाण्याच्या बाटलीसाठी २० रुपये आकारल्याचे दिसून आले. तसेच बाटलीच्या छायाचित्रात तिची एमआरपी १८ रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले.

ग्राहक आयोगाने मानले अनुचित व्यापार व्यवहार

उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे रेस्टॉरंटने १८ रुपये एमआरपी असलेली बाटली २० रुपयांना विकल्याचे आयोगाने मान्य केले. एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणे हा अनुचित व्यापार व्यवहार असल्याचे आयोगाने नमूद केले.

त्यामुळे रेस्टॉरंटला तक्रारदाराला मानसिक त्रासासाठी १ हजार रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी ५ हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय ग्राहक कल्याण कोषात १ लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आयोगाने रेस्टॉरंटला हा आदेश ४५ दिवसांच्या आत पाळण्यास सांगितले आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.