मुंबई – केंद्रातल्या मोदी सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती. परंतु, या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ हे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते.

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेतली. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील, असे वक्तव्य भाजपा नेते पाशा पटेल यांनी केले आहे.

कायद्यात बदल सुचवले मात्र हे कायदे परत आणले जाणार. एका महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार, असेही पटेल यांनी म्हटले आहे. पटेल पुढे म्हणाले, केंद्र सरकार कृषी कायदे परत आणणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट सांगितले होते, की हा विषय विरोधकांना समजावून सांगण्यात ते कमी पडले त्यामुळे कायदे परत घेतोय.मात्र कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणणार.

केंद्र सरकारने 5 सदस्यांची समिती स्थापन केली त्यामध्ये मी सदस्य आहे. कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकार याची अंमलबजावणी करु शकते, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.