प्रभात वृत्तसेवा
पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी)- पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. विधी मंडळामध्ये १९७८ मध्ये पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा ठराव झाला होता. त्यानुसार ९१८१ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, या ठरावाला तब्बल ४७ वर्षे पूर्ण झाली, तरीही अद्याप पुणे येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी वकील, नागरिकांकडून वेळोवेळी आंदोलन करण्यात येत आहे.

२०१६ मध्ये अनेक दिवस आंदोलन करत न्यायालयाचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. २०१७ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाच्या उद्‍घाटनाच्या सोहळ्यात वकिलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्याकडेही थेट मागणी केली होती. त्यानंतर समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते.

त्यापूर्वीही समिती नेमण्याच्या घटना झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. आता कोल्हापूर येथूनही खंडपीठाची मागणी जोर धरत आहे. पुण्याची मागणी यापूर्वीचीच आहे. त्यामुळे खंडपीठ पुण्याला मिळणार की कोल्हापूरला, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दोन्हीकडे सर्किट बेंच (फिरते खंडपीठ) सुरू होण्याचा पर्यायही आहे. राजकीय नेत्यांकडून दोन्ही बाजूंना आश्‍वासने देण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुण्यात खरोखरच खंडपीठ सुरू होणार का, हा प्रश्‍न सध्या अनुत्तरीत आहे.

राज्यात विदर्भ, मराठवाडा येथे खंडपीठ आहे. मात्र, पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये खंडपीठ नाही. पश्‍चिम महराष्ट्राचा विचार केल्यास दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक दावे पुणे जिल्ह्यातीलच आहेत. त्यामुळे खंडपीठ स्थापन होण्याचा पुण्याचा नैसर्गिकच अधिकार असल्याचे पुणेकरांकडून सांगण्यात येत आहे. याशिवाय पश्‍चिम महाराष्ट्रातून कोठूनही पुण्यात येथे येणे सोपे आहे. रस्ता, लोहमार्गाने सहज येता येते. दिवसभरात कामकाज उरकून संध्याकाळी नागरिक परत जाऊ शकतात. राहायचे असेल, तरी स्वस्तात राहण्यासाठी धर्मशाळा, हॉटेल्स अशा सोयी उपलब्ध आहेत.

कोकणातून पुण्यापेक्षा कोल्हापुरात येणे सोयीस्कर असल्याचे आणि इतर कारणे सांगत कोल्हापूरकडूनही ही मागणी करण्यात आहे. मध्यंतरी पुणे आणि मुंबईत अंतर कमी असल्याने येथे खंडपीठ सुरू करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पुणे बार असोसिएशनने हा प्रश्‍न खोडून काढला. लखनौ-प्रयागराज अंतर १६७ किलोमीटर आहे. चेन्नई-पॉंडेचरी अंतर तर अवघे ६५ किलोमीटर आहे. तेथे खंडपीठ सुरू आहेत. पुणे- मुंबई अंतर तर १८७ किलोमीटर असल्याचे दाखवून देण्यात आले.

राजकीय स्थितीचा विचार केल्यास पुणे अथवा कोल्हापूर दोन्हीपैकी एका ठिकाणी जरी खंडपीठ सुरू केले, तरी राजकीय व्यक्तींना त्याची किंमत मोजावी लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रश्‍न तातडीने सुटणार, का आणखी अधांतरीच राहणार, हे सांगणे कठीण होऊन बसले आहे.

खंडपीठ ही केवळ वकिलांची मागणी नसून, जनतेची मागणी आहे. जनतेच्या मागणीचा विचार सरकार करेल. हा प्रश्न मार्गी लागेल, याची खात्री आहे. या मागणीस सामाजिक आणि राजकीय संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
ऍड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन