नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना तडजोडीचा पाच कलमी प्रस्ताव दिला असून त्यामुळे या आंदोलनाची कोंडी फुटण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान या प्रस्तावावर सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली, मात्र त्यात निर्णय झाला नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या महितीनुसार, लखीमपूर खीरी प्रकरणात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आशिष मिश्रा यांचा राजीनामा घेण्याच्या मागणीची दखल अद्याप केंद्र सरकारने घेतली नाही, त्यामुळेच त्यावर आज निर्णय झाला नाही. हा निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका काही नेत्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात पडण्याची शक्‍यता आहे.

शेतकरी नेते उद्या पुन्हा एकत्र येणार असून उद्या दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाबाबत मोठा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार केंद्राने तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यानंतरही सिंघू सीमेवरील शेतकरी आंदोलन समाप्त झालेले नाही.

किमान आधारभूत किंमतीबाबत कायदा केला जावा, आंदोलनात मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी, शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जावेत, वीज विधेयक तसेच शेतकऱ्यांबाबतचे विधेयक मागे घेतले जावे, लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशीष मिश्राचे वडील अजय मिश्रा यांची केंद्रीय गृह राज्यमंत्रीपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशा मागण्या संयुक्त किसान मोर्चाने केल्या आहेत.

याबाबत आज सरकारकडून लेखी प्रस्ताव आल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात अजय मिश्रा यांच्याबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळालेले नाही, याकडे शेतकरी नेत्यांनी लक्ष वेधले तसेच अन्य काही बाबतीत शेतकरी नेते अजून समाधानी नाहीत. त्यामुळे आजच्या बैठकीत आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. आता उद्या पुन्हा बैठक होणार असून त्यात चर्चेअंती निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. आंदोलन मागे घेण्याबाबत उद्या निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे शेतकरी नेते कुलवंतसिंह संधू यांनी सांगितले.

केंद्र सरकाने दिलेली पाच आश्वासने
-एमएसपीवर निर्णय घेण्यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी आणि कृषीमंत्र्यांनीही समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीत केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. अर्थात त्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींना स्थान दिले जाईल.

-शेतकरी आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात दाखल झाले आहेत ते आंदोलन समाप्त होताच मागे घेतले जातील असे तेथील सरकारने सांगितले आहे. त्याशिवाय केंद्राच्या अखत्यारित काही गुन्हे येत असतील तर तेही आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर मागे घेऊ.

– नुकसान भरपाईबाबत हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे. पंजाब सरकानेही याबाबत जाहीर घोषणा केलेली आहे.

-वीज विधेयकाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याबाबतचे विधेयक संसदेत आणण्याआधी सर्व संबंधितांची मते जाणून घेतली जातील.

– शेतकचरा जाळण्याच्या मुद्‌द्‌यावर केंद्र सरकारने जो कायदा केला आहे त्यातील कलम 14 आणि 15 मध्ये गुन्हेगारी उत्तरदायित्वाची तरतूद आहे. त्यातून शेतकरी वर्गाला वगळण्यात आले आहे.