नवी दिल्ली – आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे कूच करण्यापासून रोखण्यासाठी बवाना स्टेडियमला कारागृहात परावर्तीत करण्याची अनुमती केंद्राकडून मागण्यात आली असली तरी आम्ही ती देणार नाही असेही या सरकारने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा या पक्षाने केला असून शांततेत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन पाशवी बळाच्या आधारावर चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न या सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोपही आम आदमी पक्षाने केला आहे.

रस्त्यावर ठोकण्यात आलेले खिळे आणि बॅरिकेड्स हा मोदींच्या देशाच्या अन्नदात्यांबद्दलच्या द्वेषाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अन्नदाता शेतकरी जे देशाचे पोट भरण्यासाठी जमिनीवर पिके घेतात. त्याच जमीनीवर मोदींनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी खिळ्यांचे जाळे विणले आहे,असे आप पक्षाने म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना देशाला अन्न पुरवण्यापासून रोखण्यासाठी मोदी सरकारकडून जेवढे बळ वापरले जात आहे. त्यापेक्षा कमी ताकदीने एमएसपी कायदा बनवला जाऊ शकला असता पण मोदी सरकारने ते केले नाही असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

बवाना स्टेडियमचे तुरुंगात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून मिळाल्याचा दावा दिल्ली सरकारने केला आहे पण हा दावा केंद्रातील सूत्रांनी फेटाळला आहे.

शांततापूर्ण आंदोलने करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे प्रतिपादन करून दिल्ली सरकारचे गृहमंत्री कैलाश गेहलोत यांनी एका आदेशात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या खऱ्या आहेत.

शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अटक करणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने खरे तर त्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांच्या खऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

देशातील शेतकरी हे आमचे “अन्नदाता” आहेत आणि त्यांना अटक करून त्यांच्याशी अशा प्रकारे वागणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयात आम्ही पक्षकार होऊ शकत नाही. यामुळे स्टेडियमचे जेलमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता देता येणार नाही, असे मंत्री म्हणाले.