Four-day workweek : देशात ‘फोर डे वर्कवीक‘ म्हणजेच आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करण्याची आणि तीन दिवस पगारी सुट्टी घेण्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. याबद्दल कामगार मंत्रालयाने (Labour Ministry) नुकतेच अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाने सांगितले आहे की, नवीन कामगार संहिता (New Labour Codes) लागू झाल्यामुळे कंपन्यांना आठवड्यातील कामाचे तास वेगवेगळ्या पद्धतीने विभागण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, ‘फोर डे वर्कवीक’चा पर्याय निश्चितच खुला झाला आहे, पण त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, कामगार मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, जर कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करायचे असेल, तर त्याला दररोज १२ तास काम करावे लागेल. अशा प्रकारे, आठवड्याचे एकूण कामाचे तास ४८ तास इतकेच राहतील. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, नवीन नियमांमुळे आठवड्यातील कामाचे एकूण तास कमी झालेले नाहीत, फक्त ते पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या दिवसांची संख्या बदलली आहे.

जर एखादी कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून या ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेत असेल, तर त्याला ‘ओव्हरटाईम’ मानले जाईल आणि त्यासाठी कर्मचाऱ्याला दुप्पट दराने वेतन देणे बंधनकारक असेल. कर्मचाऱ्यांचे जास्त तास काम करण्यापासून संरक्षण व्हावे आणि कंपन्यांना कामाचे वेळापत्रक ठरवण्याची मुभा मिळावी, यासाठी हा नियम तयार करण्यात आला आहे. १२ तासांच्या या कामाच्या वेळेत जेवण, विश्रांती किंवा शिफ्टमधील अंतराचा काळ यांचाही समावेश असेल.

केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून जुन्या २९ कामगार कायद्यांच्या जागी चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. यामध्ये ‘वेजेस कोड २०१९’, ‘इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड २०२०’, ‘सोशल सिक्योरिटी कोड २०२०’ आणि ‘ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ ॲण्ड वर्किंग कंडीशन्स कोड २०२०’ यांचा समावेश आहे. या संहितेचा मुख्य उद्देश देशभरातील कामगार कायद्यांना अधिक सुटसुटीत करणे आणि कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करणे आहे. वेळेवर वेतन, कामाचे तास निश्चित करणे, सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा यावर या संहितेत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

या नवीन नियमांमध्ये सामाजिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गिग वर्कर्स, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स आणि ऍग्रीगेटर वर्कर्स यांना प्रथमच कायद्याच्या कक्षेत आणले गेले आहे. तसेच, आधारशी जोडलेल्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरमुळे त्यांचा कल्याण निधी पोर्टेबल झाला आहे. फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांसाठीही चांगली बातमी आहे, कारण त्यांना आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळतील आणि समान कामासाठी समान वेतन आवश्यक असेल. याशिवाय, ग्रॅच्युइटीचे नियम बदलले असून, पूर्वी पाच वर्षे सलग नोकरीनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी आता केवळ एका वर्षानंतरही मिळू शकणार आहे.

मात्र, तज्ज्ञांच्या मते ‘फोर डे वर्कवीक’ची ही योजना प्रत्येक क्षेत्रात किंवा कंपनीत लगेच लागू होईल असे नाही. कंपन्यांची धोरणे आणि कामाच्या स्वरूपानुसार काही क्षेत्रे जुनी व्यवस्थाच ठेवू शकतात. एकूणच, नवीन कायदे कामाचे तास कमी करत नसून, ते पूर्ण करण्याच्या पद्धतीत लवचिकता आणत आहेत, ज्याचा निर्णय कंपनी आणि कर्मचारी मिळून घेऊ शकतात.