Rahul Gandhi – राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाच्या वादाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला या खटल्यात केंद्र सरकारलाही एक पक्षकार म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे निर्देश दिले.

गुरुवारी सुनावणी सुरू होताच, केंद्राची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एस. बी. पांडे यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, ही सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेतली जाऊ नये; कारण गृह मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेली कागदपत्रे अत्यंत गोपनीय स्वरूपाची आहेत. Rahul Gandhi

न्या. राजीव सिंह यांचा समावेश असलेल्या एकल खंडपीठाने वकील पांडे यांची विनंती मान्य केली आणि या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या दालनात घेतली. Rahul Gandhi

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, गृह मंत्रालयाचे अवर सचिव विवेक मिश्रा आणि सहायक विभाग अधिकारी प्रणव राय यांना संबंधित कागदपत्रांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.

न्यायालयाने त्या कागदपत्रांची तपासणी केली आणि ती पुन्हा अवर सचिवांच्या स्वाधीन केली. तसेच, न्यायालयाने याचिकाकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांना या खटल्यात केंद्र सरकारला पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली.

तथापि, याचिकाकर्त्याने हे प्रकरण अंशतः सुनावणी झालेले म्हणून नोंदवण्याची केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण अद्याप दाखल करण्याच्या टप्प्यावर आहे.

विशेष बाब म्हणजे, याचिकाकर्त्याने भारतीय नागरी संहिता, पासपोर्ट कायदा आणि शासकीय गुपिते कायद्याच्या विविध कलमांखाली राहुल गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली.

याचिका नक्की कोणाची? Rahul Gandhi

ही याचिका कर्नाटकचे भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी लखनौ येथील विशेष खासदार/आमदार न्यायालयाच्या २८ जानेवारी २०२६ च्या आदेशाला या याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

त्या आदेशान्वये, गांधी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची शिशिर यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. शिशिर यांनी असा आरोप केला आहे की, राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे.

राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिकही आहेत, हे दर्शवणारी कागदपत्रे आणि युके सरकारकडून आलेले काही गोपनीय ईमेल्स आपल्याकडे आहेत. याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.