पुणे : पुण्यातील स्वारगेट एसटी बस डेपोमध्ये २६ वर्षीय तरुणीवर जबरदस्तीने अत्याचार केल्या प्रकरणी मोठी समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय गाडेला जन्मठेप होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काल पुणे पोलिसांनी दत्ता गाडे याच्यावर आणखी ३ कलमांची वाढ केली आहे. यामुळे त्याच्या अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचे म्हटले जात आहे.

पुणे पोलिसांनी दत्तात्रय गाडेवर पीडित महिलेचा रस्ता अडवणे, तिला मारहाण करणे आणि जबरदस्तीने 2 वेळा अत्याचार करणे अशा गंभीर स्वरूपाच्या कलमांची वाढ केली आहे केली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 64(2), 115 (2) आणि 127(2) या कलमांची वाढ करण्यात आली आहे. हे अतिरिक्त कलम सिद्ध झाल्यास दत्ता गाडेला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते असं बोललं जात आहे.

काल पुणे क्राईम ब्रॉन्चने दत्ता गाडेवरील कलमांची वाढ केली. पोलिसांनी गाडेवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 64(2) (M), 115 (2) आणि 127(2) या ३ कलमांची वाढ केली. यातील 64(2) (M) हा कलम जर सिद्ध झाला, तर दत्ता गाडेला एकाच महिलेवर वांरवार बलात्कार या गुन्हाच्या अंतर्गत दहा वर्ष ते आजीव जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. पुणे पोलिसांनी आरोपी आणि पीडित तरुणीचे घटनेच्यावेळी परिधान केलेले कपडे जप्त करून क्राइम लॅबकडे पाठवले आहेत. आज न्यायालयाने आरोपी दत्ता गाडे याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्याची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आलेली आहे.

अॅड. मिसार यांची विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती?

स्वारगेट प्रकरणात आरोपीविरूद्ध जलदगतीने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांकडून कार्यवाही केली जात आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ॲड. मिसार गुन्हेगारी कायद्यातील एक अनुभवी वकील असून, त्यांनी यापूर्वी अनेक गंभीर गुन्ह्यांत यशस्वीपणे बाजू मांडली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी अॅड. मिसार यांची विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. लवकरच यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

आरोपीच्या वकिलांची भूमिका संशयास्पद?

आरोपीच्या वकिलांना माध्यमांनी आज घेरलं आणि आरोपीने पीडितेला 7500 रुपये दिले असल्याचं आपण न्यायालयामध्ये न सांगता माध्यमांना खोटी माहिती का दिल्याचे विचारल असता आरोपीच्या दोन्ही वकिलांनी वक्तव्यावर सारवासारव केली.वकिलांनी माध्यमांसमोर चुकीची माहिती दिल्यामुळे पीडितेच्या बाजूने असलेली सहानुभूती कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आरोपीच्या वकिलांची भूमिका संशयास्पद बनली आहे. आरोपीच्या बचावासाठी खोटी माहिती पसरवून पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या वकिलांवर कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.