केंद्र सरकारचे हात वर: निधीअभावी प्रकल्प रखडला

पुणे -शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या राज्यातील जमिनीची फेरमोजणी करण्याचा प्रकल्प निधीअभावी रखडला आहे. जमिनींच्या फेरमोजणीसाठी केंद्र-50 टक्के निधी आणि राज्य शासन 50 टक्के निधी देणार होते. मात्र, केंद्र शासनाने या प्रकल्पासाठी निधीसाठी हात वर केल्याने मागील पाच वर्षांत हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही. केंद्र शासन आपला हिस्सा देत नसल्याने राज्यानेही निधीसाठी हात आखडता घेतला. पर्यायाने जमिनींच्या फेरमोजणीची योजना आता गुंडाळली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

कालानुरूप वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होत आहे. त्याचप्रमाणे वारस आणि विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होऊन अनेक तुकडे निर्माण झाले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमि अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ राहिलेला नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होत आहेत.

ब्रिटिश राजवटीत मोजणी झाल्यानंतर प्रथम राज्य सरकारकडून जमिनीची फेरमोजणी करण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. प्रायोगिक तत्वावर मुळशी तालुक्‍यात हा प्रकल्प राबवण्यात आला. तो यशस्वी झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकल्पास मंजुरी देताना राज्याच्या सहा विभागांतील पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या जिल्ह्यांत प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता दिली होती.

त्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांचा निधीसही मंजुरी देण्यात आली होती. जमिनींच्या फेरमोजणीसाठी पहिल्या टप्प्यात नकाशांचे डिजिटायझेशन करणे आवश्‍यक असते. मात्र, अजूनही सहा जिल्ह्यांतील जमिनींच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.

…तरीही शासनावर बोजा नाही
या फेरमोजणी कार्यक्रमावर होणारा खर्च संबधित तालुक्‍याचे फेरमोजणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भोगवटादारांकडून सनद फीच्या स्वरूपात 750 रुपये प्रति हेक्‍टर (300 रुपये प्रति एकर) या दराने वसूल करण्यात येणार होते. जमीन मोजणीचा खर्च संबधित शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याने याचा बोजा शासनावर पडणार नाही.