आरक्षणाच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात – मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

पणजी : आंध्रप्रदेशने नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना म्हणजेच भूमिपुत्रांना 80 टक्‍के आरक्षण देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता याच निर्णयाची पुनरावृत्ती गोव्यात होणार असल्याचे दिसत आहे. कारण गोवा सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना नोकऱ्यांमध्ये येथील भूमिपुत्रांना 80 टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. एवढेच नाही तर त्या दृष्टीने हालचाल सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. तसेच या 80 टक्‍क्‍यांपैकी 60 टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असणार असल्याचेही यावेळी सावंत यांनी सांगितले.

पुढील सहा महिन्यांत राज्याच्या कामगार व रोजगार धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, तसेच, राज्यातील सर्व कंपन्या व कारखान्यांनी सरकारकडे नोंदणी करावी तसेच कर्मचाऱ्यांचा कामकाजाचा तपशील सादर करावा असे आदेश देण्यात आले असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. कामगार व रोजगाराचे धोरण निश्‍चित नसताना, राज्य सरकार खासगी उद्योगांना स्थानिकांसाठी 80 टक्के रोजगार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करू शकत नसल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. कॉंग्रेस आमदार ऍलिक्‍सो लोरेन्को यांनी याबाबत प्रश्न विचारला यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.