नवी दिल्ली – बिहार विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. अन्य राज्यांच्या पोटनिवडणुकीतही कॉंग्रेसला अस्तित्व दाखवता आले नाही. यातील बिहारचा पराभव तर अगदीच लाजीरवाणा. तुरूंगात असलेले लालूप्रसाद यादव यांचा राजकारणात फारसा पोक्त न झालेला मुलगा तेजस्वी यादव यांनी एकाकी लढत दिली. राज्यात त्यांचा पक्ष सगळ्यांत मोठा पक्ष ठरला. मात्र कॉंग्रेसकडून त्यांना हवी तशी साथ मिळालीच नाही. ती मिळाली असती, तर बिहारमध्ये सत्तांतर झालेले पहायला मिळाले असते.

मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना कॉंग्रेसने गमावले. पाठोपाठ त्या राज्यातली सत्ताही गेली. पोटनिवडणुकीत पुन्हा पत मिळवू अशी पक्षाला अपेक्षा होती. मात्र कार्यशैलीत कोणीतीही सुधारणा केली नाही. ना नेते बदलले, ना नीती. अशात पक्षाला विजय मिळणार कसा?

गेल्या चार दशकांपासून कोणतेही नाविन्य न राहीलेला कमलनाथ यांचाच चेहरा पुन्हा सादर करण्यात आला. मतदारांनी तो झिडकारला. त्यातच कमलनाथ यांच्या जोडीला गेल्या अनेक दशकांपासून असलेले आणि जनतेला नकोसे झालेले दिग्विजय सिंह. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. शिवराज सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भारतीय जनता पार्टीची पकड पुन्हा घट्ट झाली.

कमलनाथ यांच्या चेहऱ्यात आणि मुदद्दयांत कोणतेही नाविन्य नव्हतेच, मात्र त्यांनी आवांतर चर्चा आणि अर्थहिन भाषणे केल्यामुळे सत्ता त्यांच्यापासून दूर जात राहीली. खरेतर या राज्यात कॉंग्रेसला सत्ता गमवावी लागलीच नसती. वेळीच नव्या नेतृत्वाला संधी दिली गेली असती तर ना ज्योतिरादित्य शिंदेंना भाजपशी घरोबा करण्याची गरज पडली असती ना राजस्थानातील सचिन पायलट यांना बंडाची उबळ आली असती. पण कॉंग्रेसने परंपरेने चालत आलेल्या चुका पुन्हा केल्या.

आता बिहारवर मंथन सुरू झाले आहे. बडे नेते पुन्हा तेच मुद्दे उगाळत आहेत. त्यातही कोणता नवा विचार नाही. राहुल यांनी अध्यक्षपद स्विकारावे यासाठी आग्रह धरणे व त्या विषयाभोवतीच चर्चा फिरती ठेवणे यातच या नेत्यांना भूषण. जर कोणी धाडसीपणाने एखादा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला एकाकी पाडले जाते व पक्षद्रोहीही ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. जसा काही आठवड्यांपूर्वी त्या 23 नेत्यांना केला.

राहुल गांधी अथवा सोनिया किंवा प्रियंका गांधी ही पक्षाची बलस्थाने आहेतच. पण त्यांच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यांच्या मागे घराण्याचा इतिहास आहे. गौरवशाली परंपरा आहे. दूरदृष्टी असलेले नेते या घराण्याने दिले आहेत. मात्र आता मतदार त्या पलिकडे विचार करून पर्याय अजमावतो आहे. तेथे आपण काही निती बदलली पाहिजे का याचा विचार कॉंग्रेसकडून होण्याची गरज आहे. ते होताना दिसले नाही.

राहुल स्वत:हून पदावरून बाजूला झाले. अनेक महिने पक्ष निर्नायकी अवस्थेत होता. नव्या नेत्याची शोध मोहीम सुरू झाल्याची आवई उठली. मुकुल वासनिक यांचे नाव जवळपास निश्‍चित झाल्याच्या चर्चाही रंगल्या. मात्र पुढे पुन्हा ठप्प. त्यानंतर झाले काय तर पुन्हा सोनिया यांनाच पदभार घ्यावा लागला.

सोनिया कॉंग्रेसच्या सर्वाधिक काळ अध्यक्षा राहीलेल्या नेत्या आहेत. पक्षाला पुन्हा सत्तेवर आणून बसवण्यात त्यांचा महत्वाचा वाटा राहीला आहे. पण जर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या पक्षाला म्हणावा तेवढा वेळ देऊ शकत नसतील तर पक्षाने आता त्यांच्याच सल्ल्याने अथवा मार्गदर्शनाने नवा पर्याय स्विकारण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र पुन्हा राहुल यांच्याचपाशी नेउन सगळ्या चर्चा थांबवण्यात काही बुजुर्गांचा कुटील डाव तर नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित होउ लागली आहे.

प्रदीर्घ काळ देशाच्या राजकारणाचा वा कॉंग्रेस पक्षाच्या वाटचालीचा अभ्यास करणाऱ्या राजकीय विश्‍लेषकांनी काही पर्याय सूचविले आहेत. त्याचा कॉंग्रेस पक्षाने जरूर विचार करावा. पक्षाने खरेच लोकशाही पध्दतीने नव्या अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया स्विकारावी. त्यात इच्छूकांना मग ते जुने असोत वा नवे त्यात सहभागी होउ द्यावे अन आपली शक्ती दाखवू द्यावी.

नवा कोणताही नेता असला तरी त्याला गांधी घराण्याच्या संमतीशिवाय काही मोठे फेरबदल करता येणे शक्‍य नाही हे वास्तव आहे. कारण घराण्याची पकडच तेवढी आहे. मात्र घराण्यानेही देशाच्या राजकारणाची गरज आणि लोकशाहीची अपरिहार्यता म्हणून हा प्रयोग करण्यात हरकत नाही. किमान अध्यक्ष पदाच्या चुरशीने तरी पक्षात खालच्या स्तरावर जी मरगळ आली आहे, ती झटकली जाईल. एक नवे चैतन्य संचारेल.